नकारात्मक बातम्यांना ब्रेक; सरकार करणार ‘फॅक्ट चेक’ 

समाजमाध्यमे, डिजिटल माध्यमांतील बातम्यांना तत्काळ उत्तरासाठी यंत्रणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विविध समाजमाध्यमे आणि डिजिटल माध्यमांवर राज्य सरकारबाबत येणाऱ्या नकारात्मक, समाजात भय पसरविणाऱ्या आणि वस्तुस्थितीवर आधारित नसणाऱ्या बातम्यांचे ‘फॅक्ट चेक’ करून लगेच उत्तर देणारी यंत्रणा आता उभारली जाणार आहे.

विविध चॅनेलवर येणाऱ्या बातम्या आणि वृत्तपत्रांमधून येणाऱ्या बातम्यांचा खुलासा काही तासांच्या आतच करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वीच सर्व विभागांना दिले असून त्याची अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली आहे. आता समाजमाध्यमे आणि डिजिटल बातम्यांची सत्यासत्यता ही यंत्रणा तत्काळ तपासेल आणि उत्तरही देईल. माहिती व जनसंपर्क विभागावर या यंत्रणेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सरकारविरोधात कशा पद्धतीने ट्रेंड तयार केला जात आहे याचा अंदाजदेखील या यंत्रणेद्वारे येणार आहे. ही यंत्रणा उभारण्यासाठी पुढील पाच वर्षांकरता ४ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

विविध सेवा घेणार

राज्य सरकारच्या योजना, ध्येयधोरणे, विकासकामांची प्रसिद्धी या करता विविध प्रकारच्या सेवा घेण्यात येणार असून त्यासाठी एका संस्थेची निवड केली जाणार आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या यंत्रणेला सहकार्य करणारी ही सेवा असेल. त्यात बातम्यांचे संपादन, विशेष वृत्तांचे संपादन, लेखांची तपासणी, समाजमाध्यमांवरील मजकुराचे आणि विविध माध्यमांवरील जाहिरातींचे संपादन, पत्रकार परिषदांचे आयोजन, लोकराज्यसाठी मजकूर लिहिणे आदी कामे ही संस्था करेल.

संदर्भ व संशोधन कक्ष

माहिती व जनसंपर्क विभागात संदर्भ व संशोधन कक्ष उभारण्यात येणार आहे. सरकारच्या विविध विभागांच्या प्रसिद्धीचे काम अधिक गतीने होण्यासाठी अचूक माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी हा कक्ष काम करेल. त्यासाठी एका संस्थेची निवड केली जाईल. त्यासाठी यंदापासून पुढील चार वर्षांसाठी चार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या आजवरच्या योजना, कामगिरी, महत्त्वाची भाषणे, विविध विभागांची आजवरची अंदाजपत्रके, महामंडळांचे अहवाल यासह विविध प्रकारची माहिती या कक्षात उपलब्ध होईल.

प्रतिमा निर्मितीसाठी संस्था

राज्य सरकारच्या प्रतिमा निर्मितीसाठीचे काम एका संस्थेला दिले जाणार आहे. विविध क्षेत्रात राज्य सरकारचे ब्रँडिंग करण्याचा हेतू त्या मागे असेल. माहिती व जनसंपर्क विभागावर त्यासाठीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठीच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.