मुंबई : पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याला होणारा विरोध लक्षात घेऊन यासंदर्भात काढण्यात आलेले दोन्ही जीआर रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आता त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून कशाप्रकारे लागू करायचे यासंदर्भात निर्णय करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर ५ जुलै रोजीचा मोर्चा रद्द करत त्याऐवजी विजयी सभा घेणार असल्याची घोषणा उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी केली.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांची पत्रकार परिषद सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही जीआर रद्द केल्याची घोषणा केली.
डॉ. जाधव समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. ही समिती माशेलकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करेल, ज्यांचे याबाबत दुमत आहे त्यांचे म्हणणे जाणून घेईल, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काय आहे ते तपासेल आणि अहवाल सरकारला देईल त्या आधारे सरकार पुढील कार्यवाही करेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. काही लोक सांगतात आम्ही त्रिभाषा लागू करण्याचा निर्णय घेतला नाही.
आजपासून पावसाळी अधिवेशन, चहापानावर बहिष्कार : अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकत सरकारला अधिवेशनात घेरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. तर विरोधक विस्कळीत आणि कमजोर असल्याचे सांगत त्यांचे सर्व मुद्दे निष्प्रभ करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. या अधिवेशनात विरोधकांकडून शक्तिपीठ महामार्ग, जनसुरक्षा कायदा, शेतकरी प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्था, मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांची वादग्रस्त विधाने आदी मुद्दे गाजणार आहेत. तीन आठवडे चालणारे हे अधिवेशन १८ जुलैपर्यंत सुरू राहणार आहे.
मराठी माणसाच्या शक्तीपुढे सरकारची सक्ती हरली : उद्धव
हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात मराठी माणसाने एकजुट दाखवली. त्याच्या दबावामुळेच सरकारने हिंदी भाषेचा जीआर रद्द केला. मराठी माणसाच्या शक्तीपुढे सरकारची सक्ती हरली. हा मराठी एकजुटीचा विजय असून ५ जुलै रोजी आता विजयी मोर्चा निघेल, असे उद्धवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी सांगितले. संकट आल्यावर पुन्हा जागे व्हायचे असे नको म्हणून ही एकजूट कायम राहावी. सक्तीविरोधात आंदोलन असल्याने फूट पडली नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातही सर्व नेते पक्षभेद विसरून एकत्र आले होते. तेव्हा तो डाव उधळला व आताही, असेही ठाकरे म्हणाले.
...तर समितीला काम करू देणार नाही, राज ठाकरे यांचा इशारा
हिंदी भाषेबाबतचा निर्णय मागे घेताना सरकारने पुन्हा एकदा नवीन समिती नेमली आहे. हा निर्णय कायमचा रद्द झाला असे जनतेने गृहीत धरले आहे. त्यामुळे समितीच्या अहवालाचा घोळ घालू नका. अन्यथा समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिले जाणार नाही, असा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला. ही सक्ती फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली, असे सांगत त्यांनी जनतेचे अभिनंदनही केले. मराठी माणसे भाषेसाठी एकवटताना दिसल्याचा आनंद आहे. समितीचा अहवाल येवो वा न येवो, असे प्रकार पुन्हा खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे राज यांनी ठणकावले.
मनसे, उद्धवसेनेच्या नेत्यांची स्वतंत्र बैठक
उद्धव ठाकरे यांनी ५ जुलैला विजयी मोर्चा किंवा जल्लोष सभा घेण्यासाठी पक्षाच्या नेत्यांसोबत चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. या संदर्भात मनसे, इतर पक्ष आणि मराठीच्या लढ्यात उतरलेल्या सर्व संस्थांशी चर्चा करणार असल्याचे ते म्हणाले. तर, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही सोमवारी मनसे नेत्यांची बैठक बोलावली आहे.
ही मराठी माणसांची ताकद आहे. हा मराठी माणसांचा विजय आहे.
जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शरद पवार गट
हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील जनआक्रोशासमोर सरकारला नमते घ्यावे लागले.
हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
पहिलीपासून हिंदी वा अन्य भारतीय भाषा अनिवार्य करण्यासंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.
प्रा. मिलिंद जोशी, अध्यक्ष,
अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ