हजारो कोटींचे कर्ज घेतले, दुसऱ्याच कामांसाठी वापरले

23 हजार कोटींच्या बहुतांश घोटाळ्याची कार्यपद्धती एकसारखीच

मुंबई : गेल्या आठ महिन्यांत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुंबई, नागपूर, पुणे येथील विविध खासगी कंपन्यांनी सरकारी बँकांतून घेतलेल्या २३ हजार ५६६ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या रकमेचा घोटाळा केल्याचे उघडकीस आणल्यानंतर आता ज्या कंपन्यांनी हा घोटाळा केला आहे, त्यातील बहुतांश कंपन्यांची घोटाळ्याची कार्यपद्धती एकसारखीच असल्याचे दिसून आले आहे. या तीन प्रमुख शहरांतील ६० कंपन्यांनी केलेल्या आर्थिक घोटाळ्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने सोमवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते.

उपलब्ध माहितीनुसार, उद्योगासाठी खेळते भांडवल तसेच कंपनीच्या विस्तार योजनांसाठी कर्जाची गरज असल्याचे सांगत या कंपन्यांनी सरकारी बँकांतून कर्ज घेतले. ही रक्कम प्राप्त झाल्यावर मात्र कर्जाची रक्कम मूळ कामासाठी न वापरता त्या रकमेतून दुसरेच व्यवहार केल्याचे फॉरेन्सिक ऑडिटमधून दिसून आले. यापैकी काही कंपन्यांनी कर्ज प्राप्त रकमेचा वापर हा जुनी कर्जे फेडण्यासाठी केल्याचे दिसून आले. 

कर्ज वसुलीची प्रक्रिया काय?
एखादे कर्ज खाते थकीत झाल्यानंतर १८० दिवसांनी या कर्जाच्या वसुलीची प्रक्रिया बँकांनी सुरू करणे अपेक्षित आहे. ऋण वसुली प्राधिकरणात (डीआरटी) दावा दाखल केला जातो. तेथून ही वसुली प्रक्रिया सुरू होते.

अशी ही बनवाबनवी...
 कंपन्यांनी कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेच्या व्यवहारातून जो व्यवसाय केला, तो त्यांच्या कंपनीशी संबंधित अन्य कंपन्यांशीच केल्याचे दिसून आले. 
 या कंपन्यांनी जी बिले कर्ज प्राप्त कंपन्यांना दिली, त्या बिलांचे पैसे या कर्जाद्वारे दिल्याचे या कंपन्यांनी कागदोपत्री दाखवले. मात्र, त्या 
बिलांची पडताळणी केली असता ते व्यवहार केवळ कागदोपत्री झाल्याचे दिसून आले. 
 प्रत्यक्षात कोणत्याही मालाची ने-आण झाल्याचे दिसून आले नाही. काही कंपन्यांनी तर मालाची ने-आण करण्यासाठी मालवाहतुकीवर खर्च झाल्याचे दाखवले.  मात्र, त्या बिलांची पडताळणी केली असता अशी कोणताही मालवाहतूक झालीच नसल्याचेही तपासात दिसून आले. 
 बहुतांश प्रकरणांत कंपन्यांच्या संचालकांनी अशा पद्धतीने बनावट व्यवहार करत ते पैसे वैयक्तिक खात्यावर वळविल्याच्याही घटना उजेडात आल्या आहेत.