मुंबई : वेतनवाढीसंदर्भात ज्या संघटनेच्या सदस्य कर्मचाऱ्यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षºया केल्या आहेत त्यांनाच केवळ दिवाळी बोनस न देता सर्व कर्मचाºयांना बोनस देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठाने शुक्रवारी बेस्ट प्रशासनाला दिला.
सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ देण्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारावर शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष कर्मचारी संघटनेच्या कर्मचाºयांनी स्वाक्षºया केल्या. उर्वरित संघटनेच्या सदस्य कर्मचाºयांनी या करारावर अद्याप सह्या केल्या नाहीत. त्यामुळे बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अॅण्ड ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट)ने केवळ शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष कर्मचारी संघटनेच्याच सदस्यांना दिवाळी बोनस जाहीर केला.
बेस्टच्या या निर्णयाला अन्य संघटनांनी औद्योगिक न्यायालयात आव्हान दिले. महापालिकेला वेतनवाढ करण्याचा व दिवाळी बोनस देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी संघटनांनी औद्योगिक न्यायालयात केली. औद्योगिक न्यायालयाने बेस्टच्या सुमारे ४१ हजार कर्मचाºयांना बोनस देण्याचा आदेश बेस्टला दिला. मात्र, बेस्टने त्याकडे दुर्लक्ष करीत ठरल्याप्रमाणे सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणाºया कर्मचाºयांना दिवाळी बोनस देण्याचा निर्णय घेतला.त्याविरोधात संघटनेच्या कर्मचाºयांनी उच्च न्यायालायत धाव घेतली. तर बेस्टनेही औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बेस्टच्या अपिलावर शुक्रवारी न्या. नितीन सूर्यवंशी यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
२०१६ पासून २०१८ पर्यंत संबंधित संघटनेच्या सदस्यांना बेस्टने दिवाळी बोनस दिला नाही. त्यामुळे या संघटनांच्या सदस्यांना बोनस देण्यासाठी बेस्ट प्रशासन आग्रह धरू शकत नाही, असा युक्तिवाद बेस्टतर्फे करण्यात आला. त्यावर संघटनेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा प्रश्न कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्या दोन वर्षांच्या बोनसचा प्रश्न या ठिकाणी उद्भवत नाही.त्यावर न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाने बोनस संदर्भात दिलेला आदेश योग्य आहे, असे म्हणत बेस्टला सर्व कर्मचाºयांना बोनस देण्याचा आदेश दिला.