बॉम्बे हायकोर्टचे नामकरण ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ करा; आमदार सुनील प्रभु यांची मागणी

राज्य सरकारला शीतकालीन अधिवेशनात विशेष ठराव मांडण्याची मागणी

मनोहर कुंभेजकर, मुंबई: महाराष्ट्रातील १३ कोटी जनतेचे न्यायदानाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या बॉम्बे हायकोर्टचे नाव बदलून ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ करण्याची वर्षानुवर्षे चर्चेत असलेली मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. उद्धवसेनेचे नेते,दिंडोशीचे आमदार सुनील प्रभु यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही प्रक्रिया आता प्रत्यक्षात आणावी, असा ठाम आग्रह व्यक्त केला आहे.

ब्रिटिशकालीन ‘बॉम्बे’ हे नामकरण आजही न्यायव्यवस्थेत वापरले जात आहे. मात्र राज्यात बहुसंख्य मराठी भाषिक जनता राहत असल्याने आणि भाषावार प्रांतरचनेनुसार, न्यायालयाचे नाव मराठी ओळख प्रतिबिंबित करणारे असावे, अशी जनतेची जुनी मागणी आहे. या नामांतरासाठी १८६२ च्या लेटर्स पेटंट कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे — आणि हा अधिकार फक्त भारतीय संसदेलाच आहे. महाराष्ट्र शासनाने हायकोर्टाच्या संमतीसह यासंबंधी ना-हरकत दाखल करून २००५ पासून प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित ठेवल्याची माहिती यापूर्वीच दिली होती.

केंद्राकडून दोन दशके प्रतिसाद न मिळाल्याने आता या विषयावर पुन्हा एकदा निर्णायक पावले उचलण्याची वेळ आली असल्याचे प्रभु यांनी स्पष्ट केले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर, ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ नामकरणाने महाराष्ट्रातील मराठी जनतेचा गौरव अधिक वृद्धिंगत होईल, असा त्यांचा विश्वास आहे.

प्रभु यांनी आग्रह केला आहे की, ८ डिसेंबर २०२५पासून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या शीतकालीन अधिवेशनात राज्य सरकारने विशेष शासकीय ठराव मंजूर करून तो केंद्राकडे पाठवावा. “राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल आणि ‘बॉम्बे हायकोर्ट’चे नामकरण लवकरच ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ होईल,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.