मुंबई उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला धक्का, आयटी कायद्यातील सुधारणा रद्द, कुणाल कामराने दिलेले आव्हान

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि डॉ नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने जानेवारी २०२४ मध्ये कुणाल कामरा आणि अन्य याचिकादारांच्या प्रकरणी निकाल दिला होता. यावर त्यांनी टायब्रेकर न्यायाधीशांकडे दाद मागितली होती. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. आयटी नियम २०२३ मध्ये केलेल्या सुधारणा कोर्टाने रद्द केल्या आहेत. सोशल मीडियावरील बनावट आणि दिशाभूल करणारी माहिती ओळखण्यासाठी आणि ती काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकार फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करू शकत होते. हा अधिकार कोर्टाने रद्द केला आहे. 

न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने कायद्यात केलेली ही सुधारणा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि कलम 19 चे उल्लंघन करत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांना काहीसा धक्का बसला आहे.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि डॉ नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने जानेवारी २०२४ मध्ये कुणाल कामरा आणि अन्य याचिकादारांच्या प्रकरणी निकाल दिला होता. यावर त्यांनी टायब्रेकर न्यायाधीशांकडे दाद मागितली होती. 

मध्ये केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ मध्ये २०२३ ला सुधारणा केली होती. यामध्ये सोशल मीडियावरील खोट्या बातम्या ओळखण्यासाठी ज्याला फॅक्ट चेक म्हणतात त्या ओळखण्यासाठी केंद्र सरकारला युनिट स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. याला स्टँड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि अन्य याचिकादारांनी आव्हान दिले होते. 

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील सुधारणा या मुलभूत अधिकारांच्या पलिकडल्या असून संविधानाच्या समानतेच्या अधिकाराचे आणि कोणताही व्यवसाय, व्यापार करण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, असे म्हणत कामरा व इतरांनी या सुधारणांना आव्हान दिले होते.