"स्वतःच्या देशाकडे लक्ष द्या, देशभक्त बना"; गाझामधील नरसंहारावर आंदोलन करणाऱ्या माकपला कोर्टाचा सल्ला

मुंबईत आंदोलनाची परवनागी मागणाऱ्या माकपला मुंबई हायकोर्टाने चांगलेच सुनावले.

Bombay HC on Gaza Protest: इस्रायल – पॅलेस्टाईनमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाचा फटका मोठ्या प्रमाणात गाझाला बसला आहेत.  इस्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये गाझा संपूर्णपणे उद्धवस्त झालं असून तिथे भूकेमुळे बळी जाण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे जगभरातील संघटना शांततेसाठी पुढे आल्या आहेत. भारतातील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडूननही (मार्क्सवादी) गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा तीव्र निषेध करण्यात येत आहेत. मात्र गाझाच्या समर्थनासाठी आंदोलनाची परवानगी मागणाऱ्या माकपला मुंबई हायकोर्टाने चांगलेच फटकारलं आहे.

गाझामध्ये इस्रायलकडून सुरु असलेल्या कथित नरसंहाराविरुद्ध आंदोलन करण्याची परवानगी मागत भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र कोर्टाने नरसंहाराच्या निषेधार्थ आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास परवानगी देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. हजारो मैल दूरवर असलेल्या मुद्द्यांवर लक्ष देण्याऐवजी आपल्या देशाला सतावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करा, असा सल्ला कोर्टाने माकपला दिला. गाझा आणि पॅलेस्टाईनमधील समस्यांकडे पाहण्याऐवजी स्वतःच्या देशाकडे पाहा, देशभक्त व्हा अशा शब्दात कोर्टाने माकपला सुनावलं.

गाझामधील नरसंहाराविरोधात माकपने आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याची परवानगी मागितली होती, जी मुंबई पोलिसांनी नाकारली.  मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर माकपने हायकोर्टात धाव घेतली होती. तसेच, आंदोलन करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना. याचिकाकर्त्यांनी देशाला सतावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आपल्या देशात बरेच प्रश्न आहेत, असं म्हटलं.

"आपल्या देशात अनेक समस्या आहेत. आम्हाला असे काहीही म्हणायचे नाही पण मला माफ करा, पण हे खरे आहे की तुमच्याकडे दूरदृष्टी नाही. तुम्ही गाझाचे प्रश्न पाहू शकता. तुम्ही पॅलेस्टाईनवर चर्चा करता. पण तुमच्या स्वतःच्या देशाकडे पहा. देशभक्त बना. तुम्ही करताय ती देशभक्ती नाही. तुम्ही देशातील नोंदणीकृत संघटना आहात. तुम्ही कचरा टाकणे, प्रदूषण, सांडपाणी, पूर यांसारख्या मुद्द्यांवर निषेध का करत नाही. तुम्हाला देशाबाहेर हजारो मैलांवर घडणाऱ्या गोष्टींचा निषेध करायचा आहे. तुमच्या या भूमिकेमुळे नवा वाद निर्माण होऊ शकतो. तुम्हाला तेच करायचं आहे का?," असं म्हणत कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.