Bombay High Court: ‘त्या’ एसआरए योजनेत ३५ टक्के जागा खुल्या ठेवा

Bombay High Court On SRA Scheme: सार्वजनिक खुल्या जागांवरील राखीव भूखंडबाबत उच्च न्यायालयाचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: विकास योजनेंतर्गत सार्वजनिक खुल्या जागा म्हणून राखीव भूखंडावर हाती घेतलेल्या प्रत्येक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (एसआरए) किमान ३५ टक्के खुल्या जागा राखून ठेवण्याचे, निर्देश मुंबईउच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.

एसआरए योजना राबविण्यासाठी मनोरंजनासाठी राखीव असलेल्या भूखंडांचा सातत्यपूर्ण वापराला आव्हान देणारी याचिका एनजीओ अलायन्स फॉर गव्हर्नन्स ॲण्ड रिन्युअलद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवर न्या. अमित बोरकर आणि न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी निर्णय घेतला.

काय आहे प्रकरण?
ज्या सार्वजनिक जागा उद्याने, क्रीडांगण, मनोरंजन पार्क म्हणून डीपीमध्ये राखीव आहेत आणि ५०० मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ आहे, अशा जागांवर एसआरएची योजना राबविण्याची परवानगी देण्यात आली. याच नियमाला एनजीओने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शहरात हरित पट्टे गरजेचे आहेत. लोकांसाठीच्या राखीव जागा खासगी विकासकांसाठी, अतिक्रमणकर्त्यांची सोय करण्यासाठी वापरू नये, असा युक्तिवाद एनजीओने केला. 

न्यायालयाचे निर्देश

- नियम १७ (३)(डी) अंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रत्येक एसआरए प्रकल्पात ३५ टक्के  जागा चिन्हांकित, जतन आणि खुली जागा म्हणून विकसित केली जाईल, याची खात्री मुंबई महापालिका आणि एसआरएने करावी.

- ३५ टक्के खुली जागा केवळ पुनर्वसन इमारतीमधील रहिवाशांच्या वापरासाठी खासगी क्षेत्र म्हणून मानली जाणार नाही. आजूबाजूच्या रहिवाशांनाही त्या जागेवर प्रवेश देण्यात येईल. 

- नियमाचे पालन काटेकोरपणे करण्यासाठी समितीची किंवा वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार आणि एसआरएने नियुक्त करावेत.

- ३५ टक्के जागा खुली ठेवली नसेल तर तत्काळ दुरुस्ती करा. गरज पडल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करा.

- या खुल्या जागेवर उद्याने, मनोरंजन पार्क सुरू करावीत आणि त्या जागा संबंधित पालिकांच्या ताब्यात द्याव्यात. 

- डीपीमध्ये सार्वजनिक जागा म्हणून राखीव असलेल्या जागांवर यापुढे अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी सरकार, पालिका व एसआरएने घ्यावी.

-  पालिकेने सर्व प्रभागांमधील राखीव खुल्या जागांची यादी आणि कृती आराखडा यूडीडीकडे ९० दिवसांत सादर करावा.

न्यायालयाचे निरीक्षण 
स्वच्छ हवा, सुरक्षित पाणी, उद्याने, मैदाने, मनोरंजन पार्क यांसारखे हरितपट्टे शहरी जीवनाचे आवश्यक भाग आहेत. मुंबईत खुल्या जागांच्या कमतरेबाबत आम्हाला जाणीव आहे. मुंबईत उपलब्ध दरडोई खुल्या जागेचे प्रमाण आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय नियोजन मानकांपेक्षा अत्यल्प आहे. वाढती लोकसंख्या, अनियोजित शहरी वाढ, जमिनीच्या स्पर्धात्मक मागण्यांमुळे ती कमी पडत आहे. शहराच्या प्रत्येक प्रभागात प्रति व्यक्ती उपलब्ध असलेली मोकळी जागा चौरस मीटरमध्ये नव्हे, तर चौरस फूटमध्ये मोजली जाते. दैनंदिन जीवनात ताण वाढत आहे. हवेची गुणवत्ता खराब आहे. मुलांसाठी खेळण्याच्या जागा आणि