लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई: जोडीदाराकडून वारंवार आत्महत्येची धमकी मिळणे ही एक प्रकारची क्रूरताच आहे, असे म्हणत मुंबईउच्च न्यायालयाने एका पुरुष याचिकाकर्त्याचा घटस्फोट मंजूर केला. आत्महत्येची धमकी वारंवार मिळत असेल तर जोडीदाराला वैवाहिक संबंध कायम ठेवणे कठीण जाते, अशी टीपणीही मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली.
कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळल्यानंतर पुरुषाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेनुसार जोडप्याचा २००६ मध्ये विवाह झाला. मात्र, वादामुळे ते दोघेही वेगळे राहतात. पत्नीने संशय घेणे, वारंवार आत्महत्येची धमकी देणे, ही कारणे हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट घेण्यासाठी पुरेशी आहेत, असे पतीने याचिकेत म्हटले आहे.
...तर एकत्र राहणे अशक्य
जोडीदाराने आत्महत्येच्या धमक्या देणे म्हणजे क्रूरताच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. असे नमूद करतानाच जेव्हा शब्द किंवा हावभावाच्या माध्यमातून आत्महत्येच्या धमक्या दिल्या जातात, तेव्हा दुसऱ्या जोडीदारासाठी शांततापूर्ण वातावरणात वैवाहिक संबंधात राहणे अशक्य होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच या जोडप्याला एकत्र राहणे शक्य नाही म्हणूनच त्यांचा घटस्फोट मंजूर करणे योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच पतीला २५ लाख रुपये पोटगी म्हणून देण्याची आणि दोन फ्लॅटचे मालकी हक्क महिलेला हस्तांतरित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
Web Summary : Mumbai High Court granted divorce, deeming repeated suicide threats as cruelty. Maintaining marital relations becomes difficult with such threats. The court ordered ₹25 lakh alimony and transfer of flat ownership to the wife.
Web Summary : मुंबई उच्च न्यायालय ने बार-बार आत्महत्या की धमकी को क्रूरता मानते हुए तलाक मंजूर किया। ऐसी धमकियों से वैवाहिक संबंध बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अदालत ने पत्नी को ₹25 लाख गुजारा भत्ता और फ्लैट का स्वामित्व हस्तांतरित करने का आदेश दिया।