लाचखोर मुख्य अभियंत्याच्या खुल्या चौकशीला परवानगी: उच्च न्यायालय

तथ्य आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश

मुंबई : पुणे महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी पदाचा गैरवापर करत कोट्यवधी रुपयांची माया जमवल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबईउच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने वाघमारे यांची खुली चौकशी करण्यास लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग (एसीबी) ला शुक्रवारी परवानगी दिली.

न्या. अजय गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने प्रशांत वाघमारे यांची खुली चौकशी करून याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांत तथ्य आढळल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही एसीबीला दिले. व्यवसायाने वकील व कार्यकर्ते असलेले तानाजी गंभीर यांनी वाघमारे यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेसंदर्भात एसीबीकडे तक्रार केली होती. एसीबीने वाघमारे यांची चौकशी करण्यासाठी पुणे महापालिका आयुक्तांकडे व एसीबीच्या महासंचालकांकडे परवानगी मागितली होती. जून २०१९ मध्ये एसीबीला परवानगी नाकारण्यात आली होती.

२२ वर्षांहून अधिक काळ मुख्य अभियंता म्हणून काम 

याचिकेनुसार, प्रशांत वाघमारे यांची १९९३ मध्ये सेवेत रुजू झाले आणि २००३ मध्ये त्यांना पालिकेत मुख्य अभियंता म्हणून बढती देण्यात आली. त्यावेळेपासून आतापर्यंत तब्बल २२ वर्षांपासून वाघमारे यांना बढती देण्यात आली नाही किंवा त्यांची अन्य ठिकाणी बदलीही करण्यात आली नाही. सरकारी सेवा नियमांचे उल्लंघन करून वाघमारे २२ वर्षाहून अधिक काळ पालिकेत मुख्य अभियंता म्हणून काम करत आहेत. यादरम्यान, त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची माया जमवली आणि हे पैसे त्यांच्या कुटुंबीयांच्या, नातेवाइकांच्या व मित्रपरिवाराच्या नावे असलेल्या कंपन्यांमार्फत अन्य ठिकाणी वळते करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

वाघमारेंची पत्नी काही कंपन्यांची संचालिका

वाघमारे यांनी अनेक विकासकांकडून फ्लॅट्स घेतले आहेत. त्यांच्या पत्नी काही कंपन्यांच्या संचालिका आहेत

वाघमारे यांनी कंपन्यांचे संचालक पद स्वीकारताना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी ते पद स्वीकारताना पालिकेकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यांनी फ्लॅट्स किंवा संपत्ती खरेदी करतानाही त्याची माहिती आयुक्तांना देणे बंधनकारक आहे. वाघमारे यांनी या सर्व अटीशर्तीचे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप आहे. 

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. दरम्यान, वाघमारे यांच्याकडे उत्पन्नाचे २८ अज्ञात स्रोत आहेत. याबाबत ते माहिती देत नसल्याने त्यांची खुली चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे एसीबीने म्हटले आहे.