मुंबई : भारत-पाकिस्तान दरम्यानच्या संघर्षादरम्यान सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट टाकल्याप्रकरणी पुण्यातील १९ वर्षीय तरुणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला आहे. कठोर कारवाई करून विद्यार्थिनीला गुन्हेगार बनवण्याचे आहे का? असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. हे अत्यंत धक्कादायक असून, पोलिस अधिकारी आणि महाविद्यालय या तरुणीचे आयुष्य उद्ध्वस्त करू पाहत आहे, असे कठोर ताशेरे न्यायालयाने ओढले. या तरुणीची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. सध्या ही तरुणी पुण्याच्या येरवडा कारागृहात आहे.
न्या. गौरी गोडसे आणि न्या. सोमसेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या विद्यार्थिनीला सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक दिल्याबाबत खंडपीठाने राज्य सरकार व महाविद्यालय प्रशासनावर ताशेरे ओढले.
ही तरुणी सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये इंजिनिअरिंगच्या चौथ्या सेमिस्टरला आहे. भारत-पाकिस्तान संघर्षाबाबत वादग्रस्त पोस्ट केल्याबद्दल या तरुणीला अटक करण्यात आली होती आणि महाविद्यालयानेही तिला तातडीने काढून टाकले होते. त्या निर्णयाविरोधात तिने ॲड. फरहाना शाह यांच्या माध्यमातून न्यायालयात दाद मागितली होती.
तपास सुरू तरुणीविरोधात भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम १५२, १९६, १९७, २९९, ३५२ व ३५३ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. पुणे पोलिसांसह महाराष्ट्र दहशतवादी विरोधी पथक, राष्ट्रीय तपास पथक तपास करत होते.
कॉलेजातून काढण्याचा निर्णय स्थगित
या तरुणीला महाविद्यालयातून काढू टाकण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच तिला अभियांत्रिकीच्या परीक्षेला बसणे शक्य व्हावे यासाठी महाविद्यालयाने तिला हॉल तिकीट द्यावे, असे निर्देश दिले. तसेच विद्यार्थिनीला महाविद्यालयातून काढून टाकताना तिला बाजू मांडण्याचीही संधी दिली नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
‘अटक करण्याची गरज नव्हती’
तरुणीने वादग्रस्त पोस्ट तातडीने डिलिट केली होती आणि तिच्या कृत्याबद्दल माफी मागितली होती. त्यामुळे तिला अटक करण्याची काही गरज नव्हती, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. गरज भासल्यास तिला परीक्षेसाठी पोलिस संरक्षण द्यावे, असे निर्देश दिले.