आयफोनऐवजी अँड्रॉइडचा वापर अन् ६ लाखांचा लावला चुना;'रिवॉर्ड पॉइंट्स'च्या नावाखाली न्यायमूर्तींची फसवणूक

सायबर गुन्हेगारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना ६ लाखांचा गंडा घातल्याची घटना समोर

Cyber Crime: सायबर भामट्यांचे जाळे आता सर्वसामान्यांपासून ते उच्च पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचे पाहायला मिळत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका महिला न्यायमूर्तींना सायबर गुन्हेगारांनी ६.०२ लाख रुपयांचा गंडा घातला आहे. क्रेडिट कार्डचे रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करण्याच्या नादात न्यायमूर्तींची मोठी फसवणूक झाली. याप्रकरणी मुंबईतील कफ परेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

२८ फेब्रुवारी रोजी संबंधित न्यायमूर्तींनी आपल्या क्रेडिट कार्डवर जमा झालेले रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करण्यासाठी खाजगी बँकेच्या कस्टमर केअरशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो क्रमांक लागला नाही. त्यानंतर त्यांनी गुगलवर सर्च करून दुसरा एक कस्टमर केअर क्रमांक मिळवला आणि त्यावर संपर्क साधला.

अशी झाली फसवणूककस्टमर केअर प्रतिनिधी असल्याचे भासवणाऱ्या व्यक्तीने न्यायमूर्तींच्या व्हॉट्सॲपवर १८ एमबीची एक फाईल पाठवली. न्यायमूर्तींकडे आयफोन असल्याने ती फाईल उघडत नव्हती. तेव्हा समोरच्या व्यक्तीने त्यांना सिम कार्ड अँड्रॉइड फोनमध्ये टाकून फाईल उघडण्यास सांगितले. न्यायमूर्तींनी त्यांच्या घरकामासाठी असलेल्या व्यक्तीचा अँड्रॉइड फोन घेतला आणि त्यात सिम टाकून ती फाईल डाऊनलोड केली. त्यातील फॉर्ममध्ये क्रेडिट कार्डची संवेदनशील माहिती भरली.माहिती भरताच काही वेळातच त्यांच्या खात्यातून ६.०२ लाख रुपये डेबिट झाल्याचा मेसेज आला.

न्यायमूर्तींची तत्परता

फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच न्यायमूर्तींनी तात्काळ आपले क्रेडिट कार्ड ब्लॉक केले आणि सायबर हेल्पलाईनसह नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर तक्रार नोंदवली. त्यानंतर कफ परेड पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या विविध कलमान्वये अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.