Disha Salian Case: दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणामध्ये ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात याचिका करणाऱ्या राशिद खान पठाण यांना मुंबई हायकोर्टाकडून आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. दिशा सालियान आणि सुशांसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणांमध्ये आदित्य ठाकरे यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिकाकर्ते राशिद खान पठाण यांनी दाखल केलेली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणामध्ये आदित्य ठाकरे यांना ताब्यात घेऊन चौकशीची गरज का आहे हे पटवून द्या असा सवाल याचिकाकर्त्याला केला. दुसरीकडे, या प्रकरणांमध्ये आपली ही बाजू ऐकून घ्यावी यासाठी आदित्य ठाकरे यांनीही स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे.
बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्यासह दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांच्यावर सातत्याने भाजप नेत्यांकडून गंभीर आरोप करण्यात येत होते. मंत्री नितेश राणे यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार आदित्य ठाकरे यांना वाचवत आहे असं म्हटलं होतं. त्यानंतर दिशा सालियान प्रकरणात राज्य सरकारने तपासाचे आदेश दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी एसआयटी स्थापन केली होती. दिशाचा मृत्यू आत्महत्या किंवा अपघातामुळे झाला नसून हे खुनाचे प्रकरण असल्याचा आरोप राणेंनी केला होता. आता या प्रकरणात राशिद खान पठाण यांनीही याचिका दाखल करत आदित्य ठाकरेंच्या चौकशीची मागणी केली होती.
"दिशा सालियन आणि सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्याप्रकरणी आदित्य ठाकरेंना ताब्यात घेऊन चौकशी करावी. ८ जून २०२० रोजीचं दिशा सालियान, आदित्य ठाकरे, राहुल कनाल, सूरज पांचोली, सचिन वाझे, एकता कपूर यांच मोबाईल लोकेशन तपासलं. कारण त्या रात्री हे सगळे तिथून १०० मीटरच्या परिसरात एकत्रच होते. तसेच १३ आणि १४ जून २०२० रोजीचं सुशांतसिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदिप सिंह, शौविक चक्रवर्ती या सर्वांचेही मोबाईल लोकेशन तपासले जावेत. या दोन्ही दिवसांचं आसपासच्या परिसरातील आदित्य ठाकरेंशी संबंधित सारं सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं जावं," अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
बुधवारी हायकोर्टात दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, आदित्य ठाकरे यांना ताब्यात घेऊन चौकशीची गरज का हे पटवून द्या असं हायकोर्टने याचिकाकर्त्याला सांगितले. आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी हायकोर्टाकडून याचिकाकर्त्याला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. दुसरीकडे, सुनावणीपूर्वी आपलं म्हणणं देखील ऐकून घ्यावं अशी याचिका आदित्य ठाकरे यांच्यामार्फत करण्यात आली आहे.