२,९४० बेकायदेशीर भोंग्यांवर काय कारवाई केली? हायकोर्टाने राज्य सरकारला मागितलं उत्तर

राज्यातील प्रार्थनास्थळांवरील बेकायदेशीर भोंग्यांवर काय कारवाई केली असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.

Bombay High Court: मुंबईउच्च न्यायालयाने राज्यभरातील विविध धार्मिक आणि इतर संस्थांमध्ये लावण्यात आलेल्या बेकायदेशीर लाऊडस्पीकरवर केलेल्या दंडात्मक कारवाईचा तपशील मागवला आहे. उच्च न्यायालयाने राज्याचे गृह विभाग आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना कारवाईचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर ६ आठवड्यांच्या आत माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता मुंबईतील बेकायदा लाऊडस्पीकरवरच्या मुद्द्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाचे कडक पावले उचलताना दिसत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस महासंचालक आणि महाराष्ट्राच्या गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना परवानगीशिवाय चालणाऱ्या सुमारे २,९४० बेकायदेशीर लाऊडस्पीकरवर केलेल्या कारवाईची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारवाईचा अहवाल सहा आठवड्यांमध्ये सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला.
कोर्टाने बेकायदा लाऊडस्पीकरवर जिल्हानिहाय केलेल्या कारवाईचा तपशील खंडपीठ प्राधिकरणाकडून मागविण्यात आला आहे.

संतोष श्रीकृष्ण पचलग यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेतून हे प्रकरण समोर आलं. ज्यात त्यांनी आरोप केला होता की अधिकाऱ्यांनी २०१६ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. या प्रकरणावर आधी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या गरजेवरही न्यायालयाने भर दिला होता. योग्य परवानगीशिवाय प्रार्थनास्थळांवर लाऊडस्पीकर किंवा पब्लिक ॲड्रेस सिस्टमचा वापर केला जाणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले होते. नवी मुंबईतील मशिदींमधील बेकायदेशीरपणे लावलेले लाऊडस्पीकर हटवण्याची मागणी करत पचलाग यांनी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर २०१६ च्या निर्णयाचे पालन न केल्याबद्दल झालेल्या त्यांनी कोर्टात अवमान याचिका दाखल केली.

आरटीआयनुसार मंदिरे, मशिदी, दर्गे, चर्च, गुरुद्वारा आणि बुद्ध विहारांसह २,९४० धार्मिक संस्थांमध्ये बेकायदेशीर लाऊडस्पीकर बसवण्यात आल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटलं. धार्मिक स्थळांवर लावण्यात आलेल्या बेकायदेशीर ध्वनिक्षेपकांविरोधातील कारवाईबाबत २०१६ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे मंगळवारी खंडपीठाने राज्याच्या गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना याचिकेत पक्षकार बनवण्याचे निर्देश दिले. त्यांना नोटीसही बजावण्यात आली आहे. १८ मार्च २०२५ रोजी हायकोर्टात या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.