गोड्या पाण्यासाठी मे महिन्यात पुन्हा निविदा; अल्प प्रतिसादामुळे आधीची प्रक्रिया केली होती रद्द

२०४१ पर्यंत मुंबईची लोकसंख्या पावणेदोन कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असून तेव्हा प्रतिदिन सहा हजार ४२६ दशलक्ष लीटर पाण्याची गरज भासेल. ही गरज भागवण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणारा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

मुंबई - पाण्याची वाढती गरज भागवण्यासाठी महापालिकेकडून समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्यासाठी मनोरी येथे नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारला जाणार आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या निविदेला अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. आता राज्य शासनाकडून मिळालेल्या सूचनेनंतर या प्रकल्पासाठी पुन्हा नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला निविदा प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी आता दिली आहे.

तानसा, मोडक सागर, मध्य वैतरणा, उर्ध्व वैतरणा आणि भातसा, विहार आणि तुळशी तलावातून मुंबईला दररोज ३ हजार ८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. महापालिकेने केलेल्या अभ्यासानुसार २०४१ पर्यंत मुंबईची लोकसंख्या पावणेदोन कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असून तेव्हा प्रतिदिन सहा हजार ४२६ दशलक्ष लीटर पाण्याची गरज भासेल. ही गरज भागवण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणारा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
या प्रकल्पातून समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून पहिल्या टप्प्यात दररोज २०० दशलक्ष लिटर गोडे पाणी मुंबईकरांसाठी उपलब्ध केले जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात हीच क्षमता ४०० दशलक्ष लिटरपर्यंत वाढवण्यात येईल. मुंबईतील हा पहिलाच नि:क्षारीकरण प्रकल्प असून यामध्ये अक्षय ऊर्जा वापरली जाणार आहे.

मागील काही वर्षांपासून प्रकल्प चर्चेत
निःक्षारीकरण प्रकल्पांतर्गत पाणी आणण्यासाठी आणि पाणी सोडण्यासाठी समुद्रात दोन किमी लांबीचे दोन बोगदे बांधावे लागणार आहेत. हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून या प्रकल्पाची नुसती चर्चाच सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमून त्याचा अभ्यास अहवालही तयार करण्यात आला आहे. मात्र निविदा प्रक्रियेतच समस्या येत आहेत.

राजकीय पक्षांकडून  घोटाळ्याचा आरोप
या प्रकल्पासाठी यापूर्वी डिसेंबर २०२३ पासून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक मुद्दे आणि अटी-शर्तींमुळे त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने मुदतवाढ देण्यात आली. निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच त्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप राजकीय पक्षांकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे ती प्रक्रिया रद्द करून पालिकेने पुनर्निविदा काढण्याचा निर्णय घेत १५ दिवसांची मुदत असलेली निविदा काढली. केवळ एकाच कंपनीने त्यात अर्ज भरला. २९ ऑगस्टपर्यंतच्या मुदतीत अन्य कोणत्याही कंपन्यांनी या प्रकल्पात रूची दाखवली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेत नव्याने निविदा काढण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले होते.