४२० कोटी भरा, अन्यथा लिलाव! मालमत्ता कराची थकबाकी भरण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत

महापालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाने ४२० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्या सहा मालमत्ताधारकांना १३ फेब्रुवारीला नोटीस बजावत कर भरण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत दिली होती.

मुंबई : 

महापालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाने ४२० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्या सहा मालमत्ताधारकांना १३ फेब्रुवारीला नोटीस बजावत कर भरण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानंतर मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असा इशारा दिला होता. मात्र, त्यांनी कराचा भरणा केलेला नाही. त्यामुळे नियमानुसार लिलाव प्रक्रियेआधी त्यांना आणखी सात दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. यांनतरही थकबाकी न भरल्यास १० मार्चला लिलाव केला जाईल, अशी ताकीद प्रशासनाने दिली आहे.

पालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सहा हजार १०० कोटी रुपये कर संकलनाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. १ एप्रिल २०२५ ते ३ मार्च २०२६ दरम्यान पाच हजार ८९० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल केला आहे. मात्र, कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तसेच आर्थिक क्षमता असूनही मालमत्ताकर न भरणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांना पालिकेकडून कलम २०३ अन्वये जप्तीची नोटीस बजावण्यात येत आहे.

सरकारी प्राधिकरणांकडे ३,२८३ कोटी रुपये थकीत
मालमत्ता कर वसुलीसाठी पालिका विविध प्रयत्न करत असतानाच दुसरीकडे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध प्राधिकरणांकडे तीन हजार २८३ कोटींचा मालमत्ता कर थकीत आहे. म्हाडा, एमएमआरडीए, केंद्र सरकार, बीपीटी, रेल्वे, राज्य सरकार, पोलीस संचालनालय अशा विविध प्राधिकरणांच्या तब्बल पाच हजारांहून अधिक मालमत्तांवरील कर थकीत आहे.

मालमत्ता व थकबाकीदार:

१. मे. आमीर पार्क अँड ॲम्युझमेंट प्रा. लि. गोरेगाव प.
(हॉटेल): ६८ कोटी १६ लाख रुपये

२. भिकाभाई एन. उपाध्याय व एम. जे. भट, वांद्रे प.
(दुकाने आणि कार्यालये): ५१ कोटी ४२ लाख रुपये

३. मे. विकलालाल इन्व्हेस्टमेंट कंपनी, दहिसर
(निवासी भूखंड): ३४ कोटी ८१ लाख रुपये

४. लक्ष्मण शेट्ये व गोपाळ शेट्ये, परळ
(मोकळा भूखंड): ३४ कोटी १४ लाख रुपये

५. मे. जयंत ऑईल मिल, माझगाव
(गोदाम आणि कार्यालय): २३ कोटी २० लाख रुपये

६. बच्चूभाई डास चोय आणि कंपनी मालक, मालाड
(व्यावसायिक वातानुकूलित शेड): ९ कोटी २३ लाख रुपये

आधी वस्तूंची, मग मालमत्तेची विक्री
मुदतीत कर भरणा न केल्यास मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित मालमत्तेवर कलम २०३, २०४, २०५, २०६ अन्वये मालमत्तेतील वस्तू जप्त करून लिलाव केला जाणार आहे. संबंधित मालमत्ताधारकांकडून अपेक्षित कर वसूल न झाल्यास मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल, असे नोटिसीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.