झोपड्यांच्या स्वच्छतेस मुहूर्त कधी? निविदेला सातव्यांदा मुदतवाढ; १३ मेपर्यंत भरता येणार अर्ज

मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेसाठी १४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे.

मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेसाठी १४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. मात्र, त्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदेला आता सातवी मुदतवाढ देण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली आहे. झोपडपट्ट्यांच्या स्वच्छतेसाठी कंत्राटदार नेमण्याच्या मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात बेरोजगार संस्था व बचतगट यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिलेली नसली, तरी प्रकरण न्यायालयात असल्याने पालिकेला ही मुदतवाढद्यावी लागत असल्याचे समोर येत आहे. आहे. आतापर्यंत केवळ २ कंपन्यांनी या प्रकल्पासाठी प्रतिसाद दिला असल्याची माहिती आहे.

मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेसाठी चार वर्षांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. तब्बल १४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले जाणार असून, त्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविण्यास फेब्रुवारीत सुरुवात झाली आहे. यापूर्वी स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाद्वारे मुंबईमधील खासगी जागेवरील झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छता करण्यात येत होती. या अभियानात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत घराघरांतून कचरा उचलणे, शौचालयांची स्वच्छता केली जात होती. मात्र, ही कामे नीट केली जात नसल्याचा ठपका ठेवत पालिका प्रशासनाने आता या संस्थांकडील काम थांबवून नवीन कंत्राटदार नेमण्याचे ठरवले आहे. पालिकेच्या या निर्णयाला बृहन्मुंबई बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था फेडरेशन या संस्थेने विरोध केला होता. या संस्थेने पालिकेच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. या संदर्भातील एक सुनावणी ही उच्च न्यायालयात पार पडली आहे.

विविध संस्थांचा आक्षेप का?

१)  महापालिकेतर्फे २०१३ पासून स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान राबविण्यात येत आहे. यामध्ये बेरोजगार सहकारी संस्थेशी निगडित संस्था, अपंग संस्था, बचतगट, महिला संस्था, बेरोजगार संस्था यांना कामे दिली जातात. त्यांना सहा महिन्यांचे कंत्राट दिले जाते.

२) यामध्ये प्रति माणशी सहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. मात्र, आता पालिकेने नव्या कंत्राटानुसार प्रतिमाणशी २१ हजार ८०० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निविंदेमधील काही अटीमुळे बेरोजगार संस्था त्यात सहभागीच होऊ शकणार नाहीत. सुमारे पाचशे कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या संस्थेलाच ही निविदा भरता येणार आहे.

३) त्यामुळे आताच्या संस्था या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत.

४) एका विशिष्ट कंत्राटदाराला हे कंत्राट देण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.

न्यायालयाच्या सूचना काय?

कंत्राट ज्या कंपनीला मिळणार, ती कंपनी कुठून तरी कामगार मिळवणार. त्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या सदस्यांना रोजगार उपलब्ध करण्याचे कंत्राट मिळवणाऱ्या कंपनीला सांगावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. ती विचारात घेण्याची हमी महापालिकेने दिली.