‘सत्ताधारी पक्षांच्या ‘लाभा’साठी उमेदवारी अर्ज फेटाळले’; जनहित याचिकेतील आरोप, कारणे अत्यंत तांत्रिक

ही कारवाई म्हणजे राज्य निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणण्याचा थेट प्रयत्न आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीशी संबंधित विविध मुद्यांवर उच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित असताना आता आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबईतील विविध प्रभागांमध्ये अत्यंत तांत्रिक आणि कायद्यात नसलेल्या कारणांवरून उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आले. सत्ताधारी पक्षांना ‘लाभ’ देण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

ही याचिका व्यावसायिक मोजाम अली मीर यांनी दाखल केली आहे.  मुंबई महापालिकेच्या २२७ प्रभागांमधील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अत्यंत क्षुल्लक कारणांवरून अनेकांचे उमेदवारी अर्ज फेटाळले. प्रतिज्ञापत्रे ठराविक नमुन्यात नसणे, प्रश्नोत्तर पत्रकात त्रुटी असणे तसेच पाणीपुरवठा, कर विभाग आणि पोलिसांचे ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) सादर न करणे आदी कारणे देण्यात आली होती, असे याचिकेत म्हटले आहे.

कथित ‘मनमानी, हुकूमशाही आणि घटनाबाह्य’ कृतीबद्दल जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा महापालिका आयुक्त यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने (एसईसी) गेल्या महिन्यात काढलेल्या अधिसूचनेत नमूद नसलेली कागदपत्रे मागण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी तथाकथित आवश्यक कागदपत्रांची यादी अधिकार नसताना जाहीर केली, असे याचिकेत म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या वैधानिक आदेशांवर कार्यकारी सूचना किंवा परिपत्रकांद्वारे कुरघोडी करता येत नाही, असे कायद्यातच नमूद केले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

आक्षेप आणि आकडेवारी 

उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण दाखवण्यासाठी याचिकादारांनी त्याची प्रभागनिहाय आकडेवारी याचिकेत सादर केली आहे. त्यानुसार प्रभाग २३मध्ये वितरीत करण्यात आलेल्या ७३९ नामनिर्देशन अर्जांपैकी केवळ १५० अर्ज स्वीकारण्यात आले.  कायद्यात नसलेल्या एनओसींचा बेकायदा आग्रह आणि अत्यंत तांत्रिक कारणांवर हे अर्ज फेटाळण्यात आले. 

प्रभाग १८मध्ये सादर केलेल्या ५०७ अर्जांपैकी फक्त ११८ अर्ज स्वीकारण्यात आले. अनेक पात्र नागरिकांचा आगामी निवडणुकीत सहभागी होण्याचा वैधानिक अधिकार हिरावून घेतला गेला आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

‘ही’ कारवाई घटनात्मक अधिकारांवर गदा

ही कारवाई म्हणजे राज्य निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणण्याचा थेट प्रयत्न आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. मुंबई महापलिका ही केवळ अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक अधिसूचनेतील अटी बदलण्याचा, त्यात अटींची भर घालण्याचा किंवा त्या अधिसूचनेला गुंडाळून ठेवण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही.