प्रशासकीय व विकास कामावर समान खर्च; मुंबई पालिका पहिलीच; आयुक्तांचा दावा

मुंबई महापालिकेकडून गेल्या चार वर्षांत विकास  खर्च व वेतन खर्च यातील तफावत खूप कमी झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये वेतनावर ८१ तर विकासावर १९ टक्के खर्च होत होता. 

मुंबई : मुंबई महापालिकेकडून महानगरातील विकास कामे आणि प्रशासकीय खर्चातील तफावत जवळपास समसमान आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षांमध्ये त्यामध्ये केवळ एक टक्का फरक उरणार आहे, असा दावा आयुक्त इकबालसिंग चहल यांनी गुरुवारी  केला.

महापालिकेचा २०२२-२३  या  वर्षाचा  ४५.९४९ कोटीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला. त्यातील महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांची माहिती त्यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, ‘आरोग्य व शिक्षण या दोन बाबीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. नागरिकांना प्राथमिक व प्रतिबंधात्मक आरोग्य सुविधा घराशेजारी उपलब्ध करून देण्यासाठी  या वर्षात १०० हिंदूह्रदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य केंद्र उभारली जातील. याठिकाणी १०० चाचण्या पूर्णपणे मोफत तर ३९ चाचणी माफक दरात उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यासाठी ४०० कोटींची तरतूद आहे. तसेच विशेष मुलांसाठी भायखळा येथे दोन समुपदेशन व उपचार केंद्र उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

ते म्हणाले की, सरलेल्या आर्थिक वर्षात आम्हाला त्यातून २ हजार कोटी अपेक्षित असताना  जानेवारीपर्यंत १३,५४३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. हा आकडा मार्चपर्यंत १४,७५० कोटीपर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे.

अशी कमी झाली तफावत 
मुंबई महापालिकेकडून गेल्या चार वर्षांत विकास  खर्च व वेतन खर्च यातील तफावत खूप कमी झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये वेतनावर ८१ तर विकासावर १९ टक्के खर्च होत होता. 

२०२१-२२
मध्ये त्याचे प्रमाण अनुक्रमे ५७ व ४३ टक्के तर २०२२-२३मध्ये तो अनुक्रमे ५१ व ४९ टक्के इतका असणार आहे. मालमत्ता कर कमी करत कोविड महामारीवर मोठा खर्च करूनही विकास योजना आराखडा (डीपी) मधून महापालिकेला मोठे उत्पन्न मिळाले असल्याचे चहल यांनी सांगितले.