BMC BEST Meeting: सात अपघातांत दावेदारांना ३९ लाख; 'बेस्ट'च्या पहिल्याच बैठकीत निर्णय

४० लाखांच्या तडजोडीनंतर बेस्टला ३९ लाखांची रक्कम दावेदारांना देणे असून, त्याला बेस्ट समितीकडून मंजुरी मिळाली आहे.

मुंबई : चार वर्षांनंतर पार पडलेल्या बेस्ट समितीच्या पहिल्या बैठकीत बेस्ट उपक्रातील अपघातांचे दावे निकाली काढण्यात आले. बेस्टकडून झालेल्या सात अपघातांत बेस्टविरोधात ८३ लाखांच्या रकमेचा दावा केला होता. यात ४० लाखांच्या तडजोडीनंतर बेस्टला ३९ लाखांची रक्कम दावेदारांना देणे असून, त्याला बेस्ट समितीकडून मंजुरी मिळाली आहे. बेस्ट समिती अस्तित्त्वात नसल्यामुळे मागील काही वर्षापासून हे दावे प्रलंबित होते.

१३ डिसेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालत, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई आणि मुंबई उच्च न्यायालयात आयोजित केली होती. बाह्य पक्षकारांविरुद्ध उपक्रमाकडून मालमत्ता नुकसानीचे दावे दाखल केले होते. 

बेस्टने पाच बाह्य पक्षकारांविरुदध दावे दाखल केले होते. बेस्टने १ लाख ९९ हजार रुपयांची मागणी केली होती. तडजोड शुल्क म्हणून बेस्टला १ लाख ३९ हजार ३५५ रुपये मिळाले. त्यापैकी ७० टक्के रक्कम बेस्टने वसूल केली आहे. 

याचप्रमाणे सात प्रकरणांमध्ये बेस्ट विरुद्ध ८३ लाख रुपयांचा दावा केला होता. त्यात ४० लाख ५० हजार रुपयांची तडजोड केल्याने बेस्टला ३९ लाख ७५ हजार रुपये दावेदारांना द्यावे लागणार आहेत.

५१% रकमेची होणार बचत

सात दाव्यांमध्ये बेस्टला ४० लाख ५० हजारांची तडजोड मिळाल्याने ५१ टक्के रक्कमेची बचत झाली आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, ही रक्कम न्यायालयीन आदेश व कायदेशीर मूल्यांकनाच्या आधारे निश्चित करण्यात आली असून समितीने त्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

पडताळणीवर आक्षेप

बैठकीत उद्धवसेनेचे सदस्य नितीन नांदगावकर यांनी लाभार्थ्यांची ओळख आणि पडताळणी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. समितीसमोर केवळ संक्षिप्त माहितीपत्रक सादर करण्यात आल्याची तक्रार करत त्यांनी प्रत्येक प्रकरणातील सविस्तर कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी केली. तसेच देयके मंजूर करण्यापूर्वी संबंधितांची सखोल पडताळणी झाली पाहिजे, असे मत नांदगावकर यांनी मांडले.

काय म्हणाल्या अध्यक्षा ?

पडताळणी प्रक्रियेवर स्पष्टीकरण देताना समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी संबंधित प्रकरणांतील भरपाई रक्कम न्यायालयीन आदेश आणि न्यायिक मूल्यांकनानुसार निश्चित केल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे समितीने केवळ त्या आदेशांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच पुढील बैठकीत या प्रस्तावांची संपूर्ण माहिती देण्यात येईल, असे असे स्पष्ट करण्यात आले.