मुंबई : एखाद्या व्यक्तीस डास चावून मलेरिया होणे व त्यात त्याचा मृत्यू होणे हा ‘अपघाती मृत्यू’ ठरत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तीने अपघात विमा पॉलिसी घेतलेली असली तरी तिचे वारस विमा कंपनीकडून त्या पॉलिसीनुसार रक्कम मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.प. बंगालमधून आलेल्या नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनी वि. मौशुमी भट्टाचार्य या अपिलात उपस्थित झालेला एक रोचक मुद्दा न्या.डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देऊन निकाली काढला.न्यायालय म्हणते की, विमा पॉलिसीच्या संदर्भात कायद्याचा विचार करताना अपघात आणि माणसाला त्याच्या नित्याच्या आयुष्यात होणारा एखादा रोग यातील सूक्ष्म भेद लक्षात घ्यायला हवा. विम्याच्या बाबतीत अनपेक्षितपणे घडणारी घटना म्हणजे अपघात ठरतो. म्हणूनच एखाद्या रोगाची लागण होऊन शारीरिक दुर्बलतेमुळे होणारा मृत्यू अपघात या वर्गात मोडत नाही.खंडपीठ म्हणते की, एखाद्या भागात एखाद्या रोगाची साथ पसरली असली तरी प्रत्येक व्यक्तीस तो रोग होईलच असे म्हणता येत नाही. रोगामुळे येणारे हे आजारपण हा यादृष्टीने अपवादाने होणारी संभाव्यता असते. म्हणूनच एखाद्या व्यक्तीस फ्ल्यू झाला अथवा ‘व्हायरल’ ताप आला तरी त्याला अपघात झाला असे म्हणत नाहीत. डास चावणे व त्यामुळे त्याला मलेरिया होणे यातही शक्याशक्यतेचा भाग असला तरी तो अपघात ठरत नाही. याचे कारण असे की, माणसाला डासाने डंख करणे ही त्याच्या नेहमीच्या वावरात नैसर्गिकपणे घडणारी घटना आहे. खास करून ज्या भागात मलेरियाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव आहे अशा ठिकाणी डासामुळे मलेरिया होऊन होणारा मानवी मृत्यू अपघात या वर्गात मोडत नाही.या उलट असेही घडू शकते की, व्यक्तीला होणाऱ्या शारीरिक इजेचा अपघाताशी थेट संबंध असतो. मोटार अपघातात दुखापत वा मृत्यू होणे हा याच कारणाने अपघात ठरतो. म्हणूनच विमा पॉलिसीमधील अटी आणि शर्तींचा विचार करताना जगभर आता असे मानले जाते की, नैसर्गिक घटनांचा भाग म्हणून होणारी व्याधी अपघात विम्याच्या कक्षेत येत नाही.या प्रकरणात मौशुमी भट्टाचार्य यांचे पती देवाशीष हे आफ्रिकेतील मोझाम्बिक या देशातील एका चहाच्या मळ््यात नोकरीला होते. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये त्यांचे तेथे डास चावल्याने मलेरिया होऊन मृत्यू झाला. विमा कंपनीने अपघात विमा पॉलिसीचे पैसे देण्यास नकार दिला. यातून उभ्या राहिलेल्या प्रकरणात जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय अशा सर्व पातळयांवरील ग्राहक न्यायालयांनी मौशुमी यांच्या बाजूने निकाल दिले. त्याविरुद्ध विमा कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात आली होती. मोझाम्बिक या देशात मलेरियाचा नेहमीच प्रादुर्भाव असतो, जगात मलेरियाने सर्वाधिक मृत्यू तेथे होतात व तेथील प्रत्येक तीन नागरिकांमागे एक नागरिक मलेरियाग्रस्त आहे, या वस्तुस्थितीला वरील विवेचनाची जोड देऊन खंडपीठाने हा निकाल दिला.हरूनही मिळाला न्याय!मौशुमी यांच्या पतीने बँक आॅफ बडोदाकडून ११३ महिने मुदतीचे १३.१५ लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतले होते. या कर्जासोबतच त्यांना ‘नॅशनल इन्श्युरन्स होम लोन सुरक्षा बिमा’ ही विमा पॉलिसी देण्यात आली होती. या पॉलिसीचा एक भाग गृहकर्जातून घेतलेल्या घराच्या आपत्ती विम्याचा होता. दुसऱ्या भागात पॉलिसीधारकाचा अपघाती विमा होता. गृहकर्जाचे जेमतेम १३ मासिक हप्ते भरल्यानंतर देवाशीष यांचे निधन झाले. ग्राहक न्यायालयांनी मौशुमी यांच्या बाजूने निकाल देताना बँकेचे गृहकर्जाचे राहिलेले सर्व हप्ते विमा कंपनीने भरावेत, असा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यापूर्वी विमा कंपनीने ही रक्कम बँकेस अदा केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक न्यायालयांचे निकाल रद्द केले तरी विमा कंपनीने बँकेस दिलेली रक्कम पुन्हा परत घेऊ नये, असा आदेश दिला.यामुळे मौशुमी यांनाही अप्रत्यक्षपणे न्याय मिळाला. कारण त्यांच्या पतीच्या पश्चात गृहकर्जाची सुमारे २६ लाखांची शिल्लक रक्कम परस्पर फेडली गेली.
माणसाला डास चावणे हा अपघात नाही!, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 27, 2019 02:06 IST