आदिवासींना बिरसा योजना, तर स्टार्टअप्सना थेट मदत; पाच वर्षांत १ लाख २५ हजार उद्योजक घडविणार 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : तळागाळातील नवउद्योजकांना आर्थिक बळ देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्योजकता महाफंड स्थापन करण्यात येणार असून यातून स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ५० सर्वोत्तम स्टार्टअप्सची निवड करून त्यांना शासकीय विभागातील २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे निविदेशिवाय थेट दिली जातील. राज्याला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी नवीन स्टार्टअप व नावीन्यता धोरण जाहीर केले असून त्याच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत १ लाख २५ हजार उद्योजक घडवणे आणि ५० हजार स्टार्टअप्सना बळ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. 

आदिवासींच्या कौशल्य विकासावर भर दिला जाणार आहे.आदिवासी जमातीतील युवांना उद्योजक बनवण्यासाठी राज्यात ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता’ (बिरसा) ही योजना राबविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच चर्मकला डिझाइन व उत्पादन अद्यायावत केंद्र मुंबईतील वांद्रे इथे स्थापन केले जाणार असून यात नावीन्यता आणि उद्योजकता केंद्रासह सर्व सुविधा असलेली इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. 

अमरावतीमध्ये पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुल 
अमरावती शहरातील शिक्षण विभागाची सर्व कार्यालये एकत्रित आणण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुलाची उभारणी करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात विशेष प्रावीण्य मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बक्षीस रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री विज्ञान वारी उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना इस्रो आणि अमेरिकेतील नासा या संस्थांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
आपल्या तरुणांना परदेशातील नोकऱ्यांसाठी आवश्यक भाषा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक मार्गदर्शन देण्यासाठी महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी ॲण्ड ॲडव्हान्समेंट (महिमा) या संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे. राज्यातील समुपदेशन सेवांचा विस्तार करण्यासाठी ३६ नवदिशा केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.