जैव-वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणखी दोन वर्षे गोवंडीतच राहणार; उच्च न्यायालयाने दिली २१ महिने मुदतवाढ

अंध मुलांच्या शाळेला २ लाख रुपये देण्याचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : पूर्व उपनगरातील गोवंडी येथे असलेला जैव-वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्प शहराबाहेर नेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सरकार व मुंबई महापालिकेला २१ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे सध्या गोवंडी येथे हा प्रकल्प सुरूच राहणार आहे. 

गेल्या आठवड्यात  मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या.  गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एसएमएस एन्वोक्लीन या प्रकल्प संचालक कंपनीचा अर्ज मंजूर केला. त्यात कंपनीने ठाणे जिल्ह्यात सुविधा उभारण्यासाठी २१ महिन्यांची  मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने त्यांचा अर्ज मंजूर केला असला तरी विलंबाबद्दल कंपनीला एका अंध मुलांच्या शाळेला २ लाख रुपये दंड देण्याचे निर्देश दिले. 

पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे नवीन इन्सिनरेटर उभारण्यास विलंब झाला. हा विलंब कंपनीमुळे झाला असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

दोन वर्षांपूर्वी काय घडले..? 

ऑगस्ट २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने कंपनीला दोन वर्षांच्या आत नवीन जैव-वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करून गोवंडी येथील विद्यमान प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश दिले होते. सुरुवातीला नवीन प्रकल्प पातळगंगा-बोरीवली परिसरात उभारण्याचे नियोजन होते. मात्र, नंतर तो ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथील जांबिवली औद्योगिक क्षेत्रात उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला, कारण त्या परिसरात मानवी वस्ती कमी आहे.

काय झाले न्यायालयात? कोण काय म्हणाले..?

कंपनीचे स्पष्टीकरण : आमच्याकडून कोणताही विलंब झालेला नाही, परंतु नवीन ठिकाणी रस्ते, वीज आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधा अद्याप उपलब्ध झालेल्या नाहीत. 

नागरिकांचे म्हणणे : जनहित याचिका दाखल करणारे वकील जमाँ अली यांनी सांगितले की, प्रकल्प स्थलांतरणास विलंबामुळे हवेचे प्रदूषण वाढून स्थानिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण : कंपनीने अंबरनाथमधील जांबिवली औद्योगिक क्षेत्रात नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सर्व वैधानिक परवानग्या मिळवल्या आहेत. परंतु, आवश्यक पायाभूत सुविधा पूर्ण न झाल्याने प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकलेला नाही.