पोलिसांची कोटयावधींच्या बिलांची प्राधीकारपत्रे पडून, प्रशासनाचा वेंधळेपणाचा फटका

 - जमीर काझी मुंबई - राज्यातील कायदा व सूव्यवस्था कायम राखण्यासाठी झटत असलेल्या सव्वा दोन लाखावर पोलिसांच्यासाठी तरतूद असलेल्या हजारो कोटींच्या हिशोब ठेवणाºया प्रशासनातील काहींच्या बेपरवाहीचा फटका पोलिसांना बसण्याची शक्यता आहे. विविध देयके(बिले) कोषागार कार्यालयाकडून मंजूर झालेली नाहीत. मात्र तरीही बीडीएस प्रणालीवरील त्याबाबतची प्राधीकारपत्रे रद्द करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे खात्यात अनुुदान शिल्लक असतानाही ते खर्च झाल्याचे दर्शविले जात असल्याने मोठा संभ्रम निर्माण होत आहे.राज्यातील अनेक पोलीस आयुक्तालय/ अधीक्षक व विभागातील प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाºयांकडून ही दिरंगाई झाली आहे. त्यामुळे खात्यासाठी मंजूर असलेल्या वार्षिक बजेटातील रक्कम शिल्लक असतानाही ती खर्ची पडली असल्याचे संगणकावरील नोंदीत नमूद होते. त्यामुळे यापुढे बीडीडीएस प्रणालीवरील प्राधिकारपत्रे रद्द न केल्याशिवाय यापुढे अतिरिक्त अनुदान मंजूर न करण्याचा इशारा पोलीस महासंचालकांनी घटकप्रमुखांना दिला आहे. त्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याची दक्षता कार्यालय प्रमुखांनी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.पोलीस दलात अधिकारी ,कर्मचाºयांचे वेतन, स्टेशनरी, बांधकाम, आधुनिककरण आदी विविध बाबीसाठी हजारो कोटीची तरतूद करण्यात आलेली असते. आयुक्तालय किंवा अधीक्षक कार्यालयाच्या घटकांकडून त्याबाबत बीले संबंधित कोषागार कार्यालय (ट्रेझरी) सादर करुन रक्कम काढली जाते. पूर्वी त्यासाठी नोंदणी वही (रजिस्टर बूक) ठेवले जात असे. मात्र गेल्या काही वर्षापासून हे काम संगणकाद्वारे बीडीएस प्रणालीद्वारे केले जाते. त्यामध्ये एखाद्या विषयीचे बिल मंजूर करुन घेण्यात आल्यानंतर त्याची प्राधीकारपत्रे रद्द करावी लागतात, त्यानंतर मंजूर असलेल्या संबंधित अनुदानातून ही रक्कम खर्ची दाखविली जाते. मात्र २०१७-१८च्या वित्तीय वर्षाला सहा महिन्याचा अवधी होत आला असलातरी अद्याप अनेक घटक कार्यालयातील प्राधिकारपत्रे रद्द करणे अद्याप बाकी आहे. अधिदान व लेखा कार्यालय, कोषागार कार्यालयात बिले सादर करताना अधिकारी/ लिपीकाकडून चुकीच्या रक्कमेची बीडीएस प्रिंट काढली जाते. तसेच अनेक वेळा कोषागारातून देयक परत आल्यामुळे बीडीएस रद्द करण्याऐवजी लेखा शाखेतील अधिकारी, कर्मचाºयांकडून पुन्हा नवीन बीडीएस काढून त्या देयकासमवेत जोडली जातात. त्यामुळे अनुदान शिल्लक असूनही बीडीएसवर ते खर्ची झाल्याचे दिसून येते. अनेक ठिकाणी असा गलथानपणा झाल्याचे पोलीस मुख्यालयाने केलेल्या तपासणीतून पुढे आले आहे. त्यामुळे यापुढे बीडीएस प्रणालीतील प्राधिकार पत्रे रद्द केल्याखेरीज अतिरिक्त अनुदान मंजूर न करण्याचा इशारा पोलीस महासंचालकांनी घटकप्रमुखांना दिला आहे. ट्रेझरी आॅफिसमध्ये बिले सादर करताना अधिकारी, लिपीकाकडून चुकीच्या रक्कमेच्या बीडीएस प्रिंट काढली जाते. त्यामुळे बिल मंजूर न होता परत आल्यानंतर त्यासंबंधीचे प्राधिकार पत्र रद्द करणे आवश्यक असते. मात्र प्रशासनाकडून त्याबाबत दुर्लक्ष होत आहे.