परिवहन मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही मुंबईमध्ये बाइक टॅक्सी सुरूच; कारवाईबाबत माहिती देण्यास आरटीओकडून टाळाटाळ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 18, 2026 14:17 IST2026-03-18T14:16:57+5:302026-03-18T14:17:09+5:30
चालकांवर कठोर कारवाईची मागणी...

परिवहन मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही मुंबईमध्ये बाइक टॅक्सी सुरूच; कारवाईबाबत माहिती देण्यास आरटीओकडून टाळाटाळ
मुंबई : राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी सेवांसाठी ३ कंपन्यांना दिलेले तात्पुरते लायसन्स रद्द करण्याचे आदेश नुकतेच अधिवेशनामध्ये दिले. असे असताना शहर व उपनगरांमध्ये या सेवा सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. ॲप-आधारित बाइक टॅक्सी सेवा अजूनही प्रवाशांना खुलेपणाने उपलब्ध होत असून प्रशासनाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. तसेच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनीदेखील कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
ॲपद्वारे चालक स्वीकारतात बुकिंग
संपूर्ण मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये अनधिकृतरीत्या बाइक टॅक्सी चालक प्रवाशांची वाहतूक करत आहेत.
हे चालक ॲपद्वारे बुकिंग स्वीकारत आहेत. परिवहन विभागाने यापूर्वी बाइक टॅक्सी सेवा बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अशा सेवांवर कारवाई करण्याचे निर्देश प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) दिले होते.
मात्र, प्रत्यक्षात कारवाई कितपत झाली याबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नाही.
आरटीओ अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात विचारणा केली असता, त्यांनी ठोस आकडेवारी देण्यास टाळाटाळ केली.
ट्रॅकिंग करणे कठीण
काही अधिकाऱ्यांनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितले की, कारवाई सुरू असली तरी बाइक टॅक्सी चालकांची संख्या मोठी असल्याने पूर्णपणे आळा घालणे कठीण जात आहे. तसेच ॲप-आधारित सेवांमुळे चालकांचे ट्रॅकिंग करणेही आव्हानात्मक ठरत आहे. यासाठी ॲप बंद करणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर
प्रवाशांसाठी स्वस्त आणि जलद पर्याय म्हणून बाइक टॅक्सी लोकप्रिय होत असल्या तरी त्यांची कायदेशीरित्या आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर आहे. अपघाताच्या घटनांमध्ये विमा संरक्षण, जबाबदारी निश्चिती यासारख्या मुद्द्यांवर अद्याप स्पष्ट धोरण नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर, परिवहन विभागाने केवळ आदेश देण्यापेक्षा त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.