मुंबई - राज्यात बिनविरोध निवडणुकीबाबत मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे त्यामुळे बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील बिनविरोध निवडीला स्थगिती द्यावी आणि जोपर्यंत यावर सुनावणी पूर्ण होत नाही तोवर ही स्थगिती कायम ठेवावी अशी मागणी याचिकेत केली होती. मात्र हायकोर्टात आज या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली त्यात ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे.
राज्यात ६५ हून अधिक ठिकाणी बिनविरोध निवडणुका झाल्या आहेत. त्यात भाजपाचे सर्वाधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. या सर्व प्रकारावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. मनसेने याबाबत हायकोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. मात्र आता ही याचिका फेटाळल्याने मनसेला धक्का बसला आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या वतीने असीम सरोदे यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली. आजच्या सुनावणीत सरोदेंनी कोर्टात सांगितले की, आमची याचिका ही इतर याचिकांशी साधर्म्य आहेत. त्यामुळे आज याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येत आहे असं त्यांनी सांगितले.
मात्र मुख्य सरन्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने सरोदेंना फटकारले. तुम्ही जी याचिका केली ती इतर याचिकांसारखी आहे हे विधान चुकीचे आहे. आम्ही तुमच्यावर दंड आकारत आहोत असं सांगत ही याचिका फेटाळली आहे. याचिकांमधील मागण्या मान्य करता येणार नाही कारण उमेदवाराला अर्ज भरण्यापासून रोखले असं कुणी म्हटलं नाही. जर एखादी परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर त्याची चौकशी करण्याचे अधिकार आयोगाकडे आहेत, न्यायालयाकडे नाही असं कोर्टाने म्हटलं.
दरम्यान, लोकांच्या हितासाठी आणि संविधान रक्षणासाठी दुर्दैवाने आज कोर्टात काही घडू शकले नाही. हायकोर्टाने याचिका फेटाळली. निवडणूक आयोगाने बिनविरोध निवडीबाबत चौकशी सुरू केली आहे मात्र ही चौकशी कधी होईल त्याला काही वेळेचे बंधन नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत चौकशी झाली पाहिजे आणि ती कालमर्यादेत झाली पाहिजे. १६ तारखेला निकाल असल्याने ही मागणी केली होती मात्र ही मागणी कोर्टाने नाकारली. मात्र दंड आम्हाला ठोठावला नाही तर आधी ज्या लोकांनी याचिका दाखल केली होती त्यांना झाला आहे. आमच्या खटल्यात दंड नाही. २-३ याचिका दाखल होत्या त्यावर एकत्रित सुनावणी होती. त्यामुळे आम्हाला दंड ठोठावला नाही असं असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
Web Summary : The High Court rejected MNS's plea seeking a stay on unopposed elections in Maharashtra. This provides relief to candidates elected unopposed. The court stated that the election commission has the authority to investigate any irregularities, not the court.
Web Summary : महाराष्ट्र में निर्विरोध चुनावों पर रोक लगाने की मांग वाली मनसे की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इससे निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों को राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी अनियमितता की जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को है, अदालत को नहीं।