पुणे : भाजप खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पुणेलोकसभा मतदारसंघात १० महिन्यांनंतरही पोटनिवडणूक घेण्यात आली नाही. याप्रकरणी पुण्यातील एका नागरिकाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर आता कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सुनावत लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक न घेण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या पत्रकाला पुण्याचे रहिवासी सुघोष जोशी यांनी आव्हान दिले होते. खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाल्यानंतर येथे पोटनिवडणूक झालेली नसल्याने या मतदारसंघातील नागरिकांचे प्रश्न लोकसभेत कोण उपस्थित करणार? असा सवाल विचारत पोटनिवडणूक घेण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला सूचना देण्यात याव्यात, याबाबत सुघोष जोशी यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.
मागील सुनावणीत कोर्टाने काय म्हटलं?
सुघोष जोशी यांच्या याचिकेप्रकरणी सोमवारीही मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली होती. तेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फटकारत कोर्टाने म्हटलं होतं की, "२०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे काम आणि देशातील अन्य राज्यात विधानसभा निवडणुका सुरू असल्याने पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेऊ शकत नाही, या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे समर्थन करता येणार नाही. राजकीय व सामाजिक अस्वस्थता असलेल्या मणिपूरसारख्या ठिकाणी पोटनिवडणूक घेऊ शकत नाही, असे जर निवडणूक आयोग म्हणाले असते तर आम्ही स्थिती समजून घेऊ शकलो असतो," असे मत न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले होते.
आयोगाचं काय होतं म्हणणं?
सोमवारच्या सुनावणीत आयोगाचे वकील प्रदीप राजगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले होती की, "निवडणूक आयोग २०२४च्या निवडणूक कामात व्यस्त आहे. तसेच देशात अन्य ठिकाणी निवडणुका सुरू आहेत. या कारणास्तव पुण्याची पोटनिवडणूक घेणे शक्य नाही. आता निवडणूक घेतली तर काही महिन्यांतच कार्यकाळ संपेल," असे आयोगाने न्यायालयाला सांगितले होते.
दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांबद्दल लोकांच्या मनात प्रचंड नाराजी असल्यानेच घाबरून ते पोटनिवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून करण्यात येत होता.