मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना नव वर्षाची भेट देण्यात आली आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानुसार, 1 जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. नववर्षाच्या सुरुवातीलाच सरकारने कर्मचाऱ्यांना ही भेट दिल्यानं, सरकारी कर्मचाऱ्यांना अच्छे दिन आले, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी मिळाल्याने याचा फायदा 25 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. त्यामध्ये शासकीय, जिल्हा परिषद कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या काळातील फरकाची रक्कम त्यांच्या पीएफ खात्यामध्ये तीन ऐवजी पाच टप्प्यांमध्ये जमा करण्यात येणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा पगार फेब्रुवारी महिन्यात मिळणार आहे.
16 हजार कोटींचा बोजा
सध्या सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनपोटी 90 हजार कोटींचा खर्च येतो. यामध्ये 15 टक्के वाढ होणार आहे. ही वाढ वार्षिक 16 हजार कोटी एवढी असणार आहे. 1 जानेवारी 1016 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वेतन आयोग लागू होणार आहे.