महालक्ष्मी रेल्वे भूखंडासाठी २ हजार कोटींची बोली; आतापर्यंतची विक्रमी बोली; खासगी विकासकाला देणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 29, 2025 15:44 IST2025-12-29T15:43:13+5:302025-12-29T15:44:14+5:30
रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाने (आरएलडीए) मुंबईतील महालक्ष्मी, वांद्रे आणि परळ येथील रेल्वेच्या भूखंडांचा ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महालक्ष्मी रेल्वे भूखंडासाठी २ हजार कोटींची बोली; आतापर्यंतची विक्रमी बोली; खासगी विकासकाला देणार
मुंबई : पश्चिम रेल्वेच्या महालक्ष्मी रेल्वे स्थानकाजवळील शक्ती मिलच्या शेजारी रेसकोर्सच्या समोरील २.६७ एकरचा रिकामा भूखंड खासगी विकासकाला देण्यात येणार आहे.या भूखंडासाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक बोली लागली आहे. लिलावात अनेक प्रमुख रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सनी सहभाग घेतला. दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इन्फ्रॅकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडने २,२५० कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली. शोभा रिअल्टीने १,२३२ कोटी रुपयांची बोली लावली, तर लोढा ग्रुपने १,१६१ कोटी रुपयांची बोली लावली.
रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाने (आरएलडीए) मुंबईतील महालक्ष्मी, वांद्रे आणि परळ येथील रेल्वेच्या भूखंडांचा ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सप्टेंबर महिन्यात पार पडलेल्या बैठकीत ११० विकासकांनी सहभाग घेतला होता. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महालक्ष्मीच्या भूखंडावर कमर्शियल आणि गृह संकुल उभारण्यासाठी सर्वाधिक विकासकांची पसंती होती.
राखीव किंमत ९९३.३० कोटी होती निश्चित
महालक्ष्मी भूखंडाची राखीव किंमत ९९३.३० कोटी रुपये निश्चित केली होती. या जागेचा परवानगीयोग्य फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) ४.०५ आहे.
बोली लागल्या असल्या तरी प्रस्तावाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेचे तपशीलवार मूल्यांकन केल्यानंतरच विकासकाची अंतिम निवड केली जाणार आहे.
या सुविधा मिळणार
रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाने ग्रँट रोड, ताडदेव, परळ, वांद्रे पूर्व आणि पश्चिम, महालक्ष्मी आणि कर्नाक बंदर यासह इतर ठिकाणी ११०.४६ हेक्टर जागेचा विकास करण्याचा विचार केला आहे.
परळ येथे एक १३५ मजली प्रस्तावित गगनचुंबी इमारत आहे. या ठिकाणी प्रीमियम हाऊसिंग, हाय-एंड हॉटेल्स, मनोरंजन पार्क्स, ऑफिस स्पेस, मल्टीमॉडल पार्क्स, स्टोरेज सारख्या सुविधा असणार आहेत.
अतिक्रमणे हटवावी लागणार
देशभरात भारतीय रेल्वेच्या विविध ठिकाणी रिकाम्या जागा आहेत. यापैकी अनेक जागांवर अतिक्रमण आहे. रेल्वेला अतिक्रमण हटविण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे रेल्वेने उत्पन्न वाढीसाठी रिकाम्या जागा खासगी विकासकाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.