मुंबई :
एखादी महिला शिक्षित आहे, म्हणून तिला नोकरी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका पुनरीक्षण अर्जावरील सुनावणीदरम्यान नोंदविले आहे.
विभक्त राहणाऱ्या पत्नीला पोटगी देण्याच्या पुणे कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात पुनरीक्षण याचिका दाखल केली आहे. न्यायाधीश भारती डांगरे यांच्या एकल खंडपीठासमोर शुक्रवारी त्यावर सुनावणी झाली. महिलेकडे शैक्षणिक पदवी असली तरी, नोकरी करायची की घरी राहायचे, हे निवडण्याचा अधिकार सर्वस्वी तिला आहे. घरच्या महिलेने कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावावा, हे आपल्या समाजाने अद्याप मान्य केलेले नाही. काम करायचे की नाही, हे तिने निवडायचे असते. तिला कामावर जाण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. पदवीधर आहे, म्हणून तिने घरात न बसता नोकरी करावी, अशी जबरदस्ती करता येत नाही, असे न्या. डांगरे यांनी सुनावणीदरम्यान स् ष्ट केले.
आज मी या न्यायालयाची न्यायाधीश आहे. समजा उद्या मी घरी बसले, तर न्यायाधीश होण्यास पात्र असल्याने मी घरी बसू शकत नाही, असे तुम्ही म्हणाल का, असा सवालदेखील त्यांनी उपस्थित केला.
प्रकरण काय?- संबंधित व्यक्तीने विभक्त राहणाऱ्या पत्नीला दरमहा पाच हजार रुपये आणि १३ वर्षीय मुलीच्या संगोपनासाठी सात हजार रुपये देण्याचे निर्देश पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाने दिले होते. - ॲड. अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत त्याने उच्च न्यायालयात पुनरीक्षण याचिका दाखल करीत त्यास आव्हान दिले. - कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला गुजराण भत्ता देण्याचे चुकीचे आदेश दिले असून, विभक्त झालेली पत्नी पदवीधर आहे आणि जगण्यासाठी नोकरी करण्यास सक्षम आहे. शिवाय तिच्याकडे उत्पन्नाचा स्थिर स्रोत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने उच्च न्यायालयात केला होता.
- त्यावर न्यायाधीश भारती डांगरे यांनी उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले. याप्रकरणी पुढील आठवड्यात उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.