निकृष्ट काम करणाऱ्या कंपनीला सुशोभिकरणाचं कंत्राट; चौकशी करा, BJP ची मागणी

या कंपनीला बीएमसीने आर साऊथ कांदिवली परिसरात जवळपास ८ कोटींचे काम दिले आहे.

मुंबई - कोरोना काळात ऑक्सिजन उत्पादन प्लांट कामात अनियमितता केल्याचा कॅगनं ठपका ठेवलेल्या कंपनीला ब्युटीफिकेशनचं कंत्राट दिल्यानं नवा वाद निर्माण झाला आहे. भाजपानं याबाबत महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना या प्रक्रियेची दक्षता विभागाकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. २०१८ मध्ये पेंग्विन इनक्लोजर प्रोजेक्टमध्ये १.५ कोटी आणि २०२१ मध्ये ऑक्सिजन प्लांट प्रकल्पात ३.५ कोटी दंड या कंपनीला भरावा लागला होता. 

भाजपा पदाधिकारी देवांग दवे यांनी महापालिका आयुक्त चहल यांच्याकडे दक्षता विभागामार्फत या कंपनीची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटलंय की, मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून निकृष्ट कामांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या हायवे कन्स्ट्रक्शन सारख्या कंपनीला अंदाजापेक्षा -22.5% कमी किंमतीच्या आर-दक्षिण वॉर्डमधील कोट्यवधीच्या कामांचे वाटप करण्यात आले आहे असं त्यांनी सांगितले. 

या कंपनीला बीएमसीने आर साऊथ कांदिवली परिसरात जवळपास ८ कोटींचे काम दिले आहे. हे तिसरं वादग्रस्त टेंडर आहे. याआधी सुशोभिकरणासाठी अंधेरीतील के वेस्ट वार्डमध्ये २० कोटी आणि मालाड पी नॉर्थ वार्डात २४ कोटींचे टेंडर अनियमितता आणि कमी बोली लावल्यामुळे रद्द करण्यात आले आहे. भाजपा नेते आणि माजी नगरसेवकांनी आर साऊथ वार्डातील निविदांसाठी कमी बोली लावणे आणि शॉर्टलिस्ट केलेल्या कंत्राटदाराला काम दिल्याबाबत दक्षता विभागाकडून चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. 

Requested via letter to @mybmc Commissioner @IqbalSinghChah2 ji on @mybmcWardRS allocation of Works worth Crore of Rupees at -22.5% below estimate to tainted companies like HighwayConstruction known for substandard works #MumbaiBeautificationProject@mieknathshinde@Dev_Fadnavispic.twitter.com/obEMuttPOw

— Devang Dave (@DevangVDave) December 5, 2022

दरम्यान, हायवे कन्स्ट्रक्शनशिवाय अन्य २ कंपन्यांनी ३० टक्के कमी बोली लावली आहे. इतक्या कमी खर्चात सुशोभिकरणाचं कुठलेही काम केले जाऊ शकत नाही. म्हणजे अत्यंत निष्कृट दर्जाचं काम होणार किंवा कामच होणार नाही. त्यामुळे शहर सुंदर बनवण्याचा राज्य सरकारचा हेतूच पूर्ण होत नाही. ब्लॅक लिस्टेड कंपन्यांना पुन्हा कंत्राट देणे ज्यांना भूतकाळात दंड भरावा लागले होते त्यांनाच काम दिले गेले. याबाबत भाजपाचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनीही तक्रार दाखल केली आहे. जोपर्यंत दक्षता विभागाकडून चौकशी होत नाही तोवर या कंपन्यांना नवीन कंत्राट देऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली.