बार मालकांच्या याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या, परवाना निलंबनाच्या कारवाईचे प्रकरण 

पुण्यात घडलेल्या प्रकारावरून उत्पादन शुल्क विभाग सर्वांवर सरसकट कारवाई करत आहे.

मुंबई : पुण्याच्या पोर्शे प्रकरणानंतर किरकोळ कागदपत्रांवरून उत्पादन शुल्क विभागाकडून  रेस्टॉरंट व बारचे परवाने रद्द करण्यात येत असल्याची तक्रार करत मुंबई व ठाण्यातील काही बार व रेस्टॉरंट मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, एकाचवेळी उच्च न्यायालय व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत दाद मागण्यात आल्याने न्यायालयाने याचिकादारांना दिलासा देण्यास नकार दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच दाद मागण्याची सूचना कोर्टाने केली.

पुण्यात घडलेल्या प्रकारावरून उत्पादन शुल्क विभाग सर्वांवर सरसकट कारवाई करत आहे. किरकोळ कागदपत्रे नाहीत म्हणून आम्हाला लक्ष्य केले जात आहे. परवाना रद्द केल्याने आमचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, असे म्हणत सहा बार मालकांनी उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे गेल्या आठवड्यात याचिका दाखल केल्या. त्यात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या थोरल्या सूनबाई माधवी बिंदुमाधव ठाकरे यांचाही समावेश आहे. 

उत्पादन शुल्क विभागाने त्यांच्या ताडदेव येथील ड्रमबीट हॉटेलचा परवाना रद्द केला आहे. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच राज्य सरकारला याचिकांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. बुधवारच्या सुनावणीत सरकारी वकील अभय पत्की यांनी याचिकाकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले असून त्यांनी वेगवेगळ्या दिवशी सुनावणी ठेवल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्याशिवाय याचिकादारांकडून वारंवार नियमांचे उल्लंघन केल्याचेही पत्की यांनी न्यायालयाला सांगितले.