तहसीलदारांच्या बढत्यांना मनाई

कोकण विभागातील अव्वल कारकून आणि नायब तहसीलदारांच्या गेल्या १५ वर्षांत तयार करण्यात आलेल्या सदोष सेवाज्येष्ठता याद्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने

मुंबई : कोकण विभागातील अव्वल कारकून आणि नायब तहसीलदारांच्या गेल्या १५ वर्षांत तयार करण्यात आलेल्या सदोष सेवाज्येष्ठता याद्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) कोकण विभागात कोणाही नायब तहसीलदारास तहसीलदार म्हणून बढती देण्यास अंतरिम मनाई केली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे गुंतागुंतीचे असल्याने त्यावर सविस्तर विचार होणे गरजेचे आहे. मात्र तोपर्यंत ज्याआधारे नायब तहसीलदार म्हणून बढत्या दिल्या जातात त्या अव्वल कारकुनांच्या सेवाज्येष्ठता यादीत सुधारणा न करताच केवळ नायब तहसीलदारांच्या सेवाज्येष्ठता यादीच्या आधारे तहसीलदार पदांवर बढत्या दिल्या गेल्या तर अर्जदार व त्यांच्यासारख्याच स्थितीत असलेल्या इतरांवर आधीपासून होत आलेला अन्याय यापुढेही सुरू राहील, असे ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल यांनी हा मनाई आदेश देताना नमूद केले.
हेमंत साळवी व रवींद्र सावंत (रत्नागिरी), शरश्चंद्र गिते व रूपेंद्र शिवलकर (राजापूर) आणि विजय दळवी (चिपळूण) या नायब तहसीलदारांनी केलेल्या याचिकांवर हा आदेश दिला गेला. पुढील सुनावणी २५ जूनला व्हायची आहे.
अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्तालयाने जानेवारी ९९ व जानेवारी २००१ मध्ये अव्वल कारकुनांच्या चुकीच्या ज्येष्ठता याद्या प्रसिद्ध केल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने अनेक वेळा पत्रे लिहून त्यात सुधारणा करण्यास विभागीय आयुक्तांना सांगितले व ज्येष्ठता याद्या तयार करण्याचे निकष चुकीचे आहेत़ ते बदलावे असे कळविले तरी काही केले गेले नाही. अखेर ठाण्यातील एक नायब तहसीलदार डी. बी. पैठणकर यांनी ‘मॅट’मध्ये याचिका केली. त्यात गेल्या वर्षी जुलैमध्ये असा आदेश दिला गेला की, सरकारच्या ६ जुलैच्या पत्रानुसार अव्वल कारकुनांची सुधारित ज्येष्ठता यादी तयार केली जावी आणि त्यानुसार नवी डीपीसी घेऊन नायब तहसीलदारांच्या बढत्या केल्या जाव्यात.
यानंतर विभागीय आयुक्तांनी गेल्या वर्षी २८ जुलै रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविली, पण त्यातून पुढे काहीच झाला नाही. (विशेष प्रतिनिधी)

अव्वल कारकुनांच्या सेवाज्येष्ठता यादीत सन १९९९ पासून सुधारणा करण्यात यावी आणि त्यानुसार आपल्याला नायब तहसीलदार पदावर त्या त्या तारखेपासून मानीव बढत्या दिल्या जाव्यात, यासाठी या पाच जणांनी अ‍ॅड. अरविंद व भूषण बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मूळ याचिका केली आहे. त्यात तातडीच्या आदेशासाठी केलेल्या अर्जावर ही मनाई दिली गेली.