राज्यात बांबू उत्पादनामुळे मिळणार ५ लाख नोकऱ्या; मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी

Bamboo production: पुढील १० वर्षांत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित, दुर्गम भागातील कारागिरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ ला मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाद्वारे जागतिक स्तरावर आणि देशांतर्गत बांबू उत्पादनात महाराष्ट्राचे स्थान बळकट करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असे हे धोरण असेल. पुढील पाच वर्षांत हे धोरण राबविले जाणार असून या कालावधीत आणि त्यानंतर पुढील १० वर्षांत राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरीत्या पाच लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. 

या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना, कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यभरात १५ बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येतील. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागिरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात येतील. 

धोरण राबविण्यासाठी १,५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी 
बांबूशी निगडित प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुंद्राक शुल्क व वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. याशिवाय बांबू क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून ३०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता.
बांबू धोरण राबविण्यासाठी १ हजार ५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. तर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ११ हजार ७९७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस तसेच या चालू आर्थिक वर्षात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण
बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. 
यात शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. 
यासाठी आवश्यक तेथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत 
सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. 

हायकोर्टसाठी २,२२८ पदांची निर्मिती
मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता नव्याने २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करण्यास करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 
न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान  करण्यासाठी या पदाची आवश्यकता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई येथील मूळ शाखा व अपील शाखा आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाकरिता गट-अ ते गट-ड संवर्गात अतिरिक्त पदांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

‘द पीपल्स एज्युकेशन’च्या विकासासाठी योजना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याला अभिवादन म्हणून त्यांनी स्थापन केलेल्या केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी अंतर्गत विविध संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जीर्णोद्धार, जतन आणि संवर्धनासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांचे जतन आणि संवर्धन केले जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी १०० कोटी याप्रमाणे ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.