वरिष्ठ न्यायालयाकडून जामीन मंजूर, पण आरोपीची सुटका नाही! न्यायालयाची दंडाधिकाऱ्यांना नोटीस

कारवाई न करता उलट बेकायदा आदेश काढला

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: वरिष्ठ न्यायालयाने जामीन मंजूर करूनही आरोपीची सुटका न केल्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने एका दंडाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. दंडाधिकाऱ्यांची कृती ही ‘स्पष्ट अवज्ञा’ आहे. जामिनाच्या अटी पूर्ण करूनही आरोपी कोठडीत राहिल्याने एकप्रकारे ही त्याची ‘बेकायदा नजरकैद’ आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

सत्र न्यायालयाचे न्या. मुजिबुद्दीन समदसब शेख यांनी आरोपीच्या सुटकेचे आदेश दिले व स्वत:च्या कार्यालयाला १५ हजारांच्या पीआर बाँड स्वीकारून आरोपीच्या सुटकेचा आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले. ७ जानेवारीचा हा आदेश गुरुवारी उपलब्ध झाला.

आरोपीला जामीन पण...

आरोपीच्या सुटकेचे आदेश तुरुंग प्रशासनाकडे दिले असतानाही, नंतर तोंडी निर्देश देऊन त्याला जामिनावर सोडू नये, असे सांगण्यात आले, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवले. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या या विचित्र कृतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सत्र न्यायाधीश म्हणाले की, हा आदेश स्पष्टपणे बेकायदा आहे.

रोजनाम्यात काय?

या न्यायालयाचा प्रमाणित आदेश व जामीन आदेशाची प्रत दंडाधिकाऱ्यांना दिली होती. तरीही त्यांनी त्यानुसार कारवाई न करता उलट बेकायदा आदेश काढला, ही कृती स्पष्ट अवज्ञा दर्शवते, असे रोजनाम्यात नमूद केले आहे. 

प्रकरण काय?

निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट अंतर्गत आरोपी असलेल्या गणेश त्रिभूवन याचा जामीन अर्ज २ जानेवारीला सत्र न्यायालयाने मंजूर केला. मात्र, पाच दिवस उलटूनही त्याची जामिनावर सुटका केली नाही.