जाचक अटी शिथिल करून १२ घरफोड्यांना दिला जामीन

जामिनाच्या अटीही मानवीय हव्यात- हायकोर्ट

मुंबई : ज्या अटींची पूर्तता करता येणार नाही अशा जाचक अटी घालून जामीन मंजूर करणे हे एक प्रकारे अन्याय करण्यासारखे आहे. आरोपीला जामीन मंजूर करताना घालायच्या अटीही त्याची ऐपत पाहून मानवीय पद्धतीनेच घालायला हव्यात, असे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने घरफोडी व जबरी चोरीच्या १७ विविध गुन्ह्यांमध्ये अटक केलेल्या १२ आरोपींना सुलभ अटींवर जामीन मंजूर केला आहे.मूळचे आंध्र प्रदेशमधील असलेल्या बेंजामीन व्यंकटेशश्वरलु इरगाडीनेल्ला व इतर आरोपींची याचिका मंजूर करून हा निकाल दिला. हे सर्व आरोपी कल्याणच्या महात्मा फुले पोलीस ठाण्याने नोंदविलेल्या १०, डोंबिवलीच्या मानपाडा पोलीस ठाण्याने नोंदविलेल्या तीन तर भिवंडीच्या निजामपुरा व नवी मुंबईतील कळबोली आणि तळोजा पोलीस ठाण्याने नोंदविलेल्या प्रत्येकी एका घरफोडी अथवा जबरी चोरीच्या गुन्ह्यात अटकेत होते.सत्र न्यायालयांनी जानेवारी व फेब्रुवारीमध्ये विविध आदेश देऊन या सर्वांना या गुन्ह्यांमध्ये जामीन मंजूर केले होते. त्या सर्व आदेशांची मिळून त्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये जामिनाची रक्कम भरावी लागणार होती. तेवढी रक्कम भरण्याची ऐपत नाही म्हणून जामीन मिळूनही महिनाभर तुरुंगात राहिल्यानंतर या सर्वांनी जामिनाच्या अटी शिथिल करण्यासाठी अर्ज केला होता. शिवाय प्रत्येक गुन्ह्यात वेगवेगळा जामीन उभा करणे हीदेखील त्यांची अडचण होती.न्या. साधना जाधव यांनी विविध पोलीस ठाण्यांच्या गुन्ह्यांमध्ये तुलनेने खूपच कमी रकमेचा जामीन मंजूर केला. एवढेच नव्हेतर, प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या अनेक गुन्ह्यांपैकी कोणत्याही एका गुन्ह्यात त्रयस्थ व्यक्तीला जामीन म्हणून उभे करण्याचीही मुभा दिली.दररोज पोलिसांत हजेरीहे सर्व आरोपी परराज्यातील आहेत. त्यामुळे जामिनावर सुटल्यावर त्यांना खटल्याच्या वेळी हजर करणे कठीण होईल, अशी अडचण पब्लिक प्रॉसिक्युटरने मांडली. त्यावर न्यायालयाने या आरोपींनी म. फुले पोलिसांकडे दर सोमवारी, मानपाडा पोलिसांकडे दर मंगळवारी, कोळसेवाडी पोलिसांकडे दर बुधवारी, निझामपुरा पोलिसांकडे दर गुरुवारी, तळोजा पोलिसांकडे शुक्रवारी व कळंबोली पोलिसांकडे दर शनिवारी हजेरी लावावी, असा तोडगा काढला.