मागासवर्गीय कोटाप्रकरणी आयोग विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी; राज्य सरकार मागणार दाद

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुंबई विद्यापीठाशी जोडलेल्या अल्पसंख्याक कॉलेजांनी पदवी प्रवेशासाठी दिला जाणारा मागासवर्गीय कोटा रद्द केल्याच्या निर्णयाला राज्य सरकार उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्याबबात १३ जुलैला सुनावणी असल्याने त्यानंतरच तेरावीच्या प्रवेश प्रक्रियावरील स्थगिती उठण्याची शक्यता आहे.

मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुंबई विद्यापीठाशी जोडलेल्या अल्पसंख्याक कॉलेजांनी पदवी प्रवेशासाठी दिला जाणारा मागासवर्गीय कोटा रद्द केल्याच्या निर्णयाला राज्य सरकार उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्याबबात १३ जुलैला सुनावणी असल्याने त्यानंतरच तेरावीच्या प्रवेश प्रक्रियावरील स्थगिती उठण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने व्यक्त केले आहे. त्यांनी याप्रश्नी राज्य सरकार आणि मुंबई विद्यापीठाचे कान टोचले आहेत.
अल्पसंख्याक कॉलेजांतील मागासवर्गीय कोटा रद्द झाल्याने अनेक विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनची हाक दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने पदवी प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. काही विद्यार्थी संघटनांनी राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे तक्रार केली होती.
अल्पसंख्याक कॉलेजांमधील मागासवर्गीय कोटा कशाप्रकारे कायम ठेवता येईल, याबाबत आवश्यक ती पावले उचलण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. आयोगाने संबंधित प्राधिकरणाला पत्र पाठविले असून या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती जमातीच्या व इतर मागासवगीर्यांवर अन्याय होत असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला न्यायालयात योग्य ती भूमिका मांडण्याची सूचना केली आहे.

सुनावणीकडे लक्ष
यासंदर्भात १३ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याकडे मुंबईच्या विविध कॉलेजमधील तेरावी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.