- विजय जाधव
मतोलच्या कामाचा विस्तार सातत्याने वाढत आहेच. परंतु, प्रत्येक संस्थेची कामाच्या बाबतीतली मर्यादा ही असतेच. मुलांच्या बाबतीत कितीही विषय जाणले आणि विचार केले, तरी अजून काही बाकीच आहे, असे नेहमी जाणवते.
नुकत्याच झालेल्या विविध उत्सवांदरम्यान अनेक ठिकाणी भेटी दिल्या. त्यात काही संस्थांनाही भेटलो. आपल्याला माहीत आहे की, संस्था या वेगवेगळ्या वर्गीकरणात मोडतात. काही शासकीय काही निमशासकीय तर काही स्वयंसेवी संस्था, त्यामुळे प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पद्धतीने सण/उत्सव साजरा करताना दिसतात. शासकीय अनुदान घेणाऱ्या संस्था अशा कार्यक्रमांवेळी आपल्या अधिकाऱ्यांना बोलावतात, तर स्वयंसेवी संस्था समाजातील प्रतिष्ठित घटकांना बोलावून आपले अस्तित्व दाखवू इच्छितात. पण, या कार्यक्रमात येणाºया मान्यवरांची मुलांबाबत नेमकी काय मानसिकता आहे, हे समजणे महत्त्वाचे.
रविवार किंवा सुट्यांचे दिवस आणि काम या विषयावर नेहमीच चर्चा होते आणि ज्यादिवशी बहुतेकांना सुटी असते, त्याचदिवशी खरंतर संस्थांच्या कामाची गरज समाजात असते. गणपती विसर्जनाच्यावेळी ठिकठिकाणी गर्दी होते. विसर्जनासाठीच नाही तर काही लोक केवळ बघण्यासाठीही येतात. अशावेळी पालक आपल्या मुलाचा हात घट्ट पकडून ठेवतात, कारण त्या गर्दीत पटकन हात सुटून मुलं हरवण्याची भीती असते. अशा अनेक हरवलेल्या मुलांना पालकांशी जोडताना खूप संयमाने निर्णय घ्यावे लागतात. कारण, पालक व मुलं दोघेही घाबरलेले असतात.
पोलिसांवर इतरही अनेक जबाबदाºया असतात. अशावेळी सामाजिक कार्यकर्ते आपल्या बुद्धिचातुर्याने ही कामे करतात. परंतु, जर तेव्हाच सुट्या घेतल्या गेल्या, तर अनेक मुले मदतीपासून दूर होऊ शकतात. असाच काही प्रसंग दसरा, दिवाळी किंवा इतर सणांच्यादरम्यान उद्भवतो. ज्यावेळेस सुट्या लागतात, शाळा बंद होतात, तेव्हाही या मुलांना सांभाळण्यासाठी कोणी तयार होताना दिसत नाही. मग, या मुलांना सांभाळण्यासाठी एनजीओ शोधावे लागतात. बरीच मुले या सु्टीच्या आनंदापासून दूर होतात, कारण त्यांना तिथेच राहावे लागते.
समतोलबाबतीत असे अनेक प्रसंग घडतात. कारण, समतोल पुनर्वसनाचे काम करते. मात्र, काही मुले शिक्षणासाठी विकासात्मकदृष्ट्या इतर संस्थांमध्ये पुनर्वसित झालेली असतात, त्या संस्था फोन करून मुलांना सुटी लागली आहे, तेव्हा न्यायला या, असे सांगतात. त्यामुळे खरंतर अशा अनेक संस्था वसतिगृह चालवतात की बालगृह चालवतात, हेच कळत नाही. बालगृहाची कल्पना ही जी मुले निराधार, निराश्रित आहेत, ज्यांना काळजी, संरक्षणाची गरज आहे अशांसाठी आहे. परंतु, अनेक बालगृहांमध्ये एक पालक असलेली मुले मोठ्या प्रमाणात आढळतात व त्यांनाच अनाथ संबोधले जाते. मात्र, या गोष्टीकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.
आयोगाच्या माध्यमातून याबाबत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. महिला बालविभागाने परिपत्रकही काढले होते. तरीसुद्धा अनेक बालगृहांमध्ये तीच परिस्थिती पाहायला मिळते. परंतु, ज्या मुलांना तत्काळ बालगृहाची गरज आहे, त्यांनाच दाखल करून घेतले पाहिजे. अनेक बालगृहांमध्ये शासकीय निधी व कर्मचारी याबद्दल कमीअधिक समस्या आहेत व त्या असणारच. तरीसुद्धा अनेक संस्था बालगृह चालवतात, त्यामुळे निधी उपलब्ध करून मुलांना योग्य सुविधा देणे, अत्यावश्यक आहे. शिवाय, पुनर्वसन ही प्रक्रि या सातत्याने सुरू असली पाहिजे. आजही अनेक राज्यांच्या बालगृहांमध्ये इतरही राज्यातील मुले आढळतात. मुळातच जिल्हानिहाय बालगृह असतानाही अनेक वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील मुले वेगवेगळ्या बालगृहात दाखल केली जातात, याची राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगानेही दखल घेतलेली आहे.
या दृष्टीने बºयाचदा समतोलच्या कार्याबाबतही चर्चा होताना दिसते, परंतु समतोलचे ध्येय बालप्रेमी समाज तयार करणे हेच आहे आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न चालूच राहणार आहेत. शिवाय, प्रत्येक मुलाबाबतीत संस्थेने आपल्या राज्यात/जिल्ह्यात/आपल्या भाषेत आणि त्यांच्या कुटुंबाशी जोडून विकास केला पाहिजे. त्याचबरोबर पुनर्वसन ही समतोलची कायम भूमिका आहे. हे सर्व करताना बालकांशी संबंधित सर्व यंत्रणांना जोडून कार्य करण्याची गरज आहेच, परंतु यात समाजानेही सहभाग वाढवला पाहिजे. यासाठी जागृती झाली पाहिजे. मुलांना लागणारी विविध प्रकारची मदत समाजातून मिळाली पाहिजे. एकूणच दिवाळी, गणपती, दसरा, गुढीपाडवा आणि इतर सार्वजनिक सण-उत्सवांमधून बालअधिकारांबाबत जनजागृती होणे आवश्यक आहे. आपले स्वत:प्रति, कुटुंबासाठी आणि मग समाजासाठी काय कर्तव्य असले पाहिजे, याची जाणीव मुलांना हळूहळू करून दिली पाहिजे. तरच समाज आणि मुलांच्या बाबतीतील समस्या यात समतोल साधून त्या मार्गी लागतील.
निराधार, निराश्रित मुलांसाठी ठिकठिकाणी बालगृह चालवली जातात. परंतु, हल्ली एक पालक असलेली मुलेही बालगृहात आढळतात. याबाबत विविध आयोगाने परिपत्रके काढूनही परिस्थिती तशीच दिसते. मात्र ज्यांना गरज आहे अशा मुलांना बालगृहात दाखल करून घेणे, त्यांना योग्य सुविधा देणे, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आणि मुलांनाही आपल्या हक्कांची हळूहळू का होईना जाणीव करून देणे या गोष्टी बालगृहांच्या संदर्भात अत्यावश्यक आहेत. (लेखक बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य आहेत.)