मुंबई - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ''निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून जाती–पातीनुसार सोयीचे कायदेकानून बनविण्याचे ‘मेक इन इंडिया’ उद्योग मोदी सरकारने सुरू केले आहेत. आसामात एन. आर. सी. लागू करताना ‘राजीव गांधींना जमले नाही ते आम्ही केले व त्यासाठी हिंमत लागते,’ असे सांगणारे केंद्र सरकार ‘ऍट्रॉसिटी’ प्रकरणी साफ गळपटले. दलितांवर अत्याचारच काय, पण साधा ओरखडाही उठू नये या मताचे आम्ही आहोत. देशाच्या जडणघडणीत व स्वातंत्र्य लढय़ात दलितांचे, आदिवासींचे योगदान प्रचंड आहे. पण इतक्या वर्षांनंतरही हिंदुस्थानला ‘ऍट्रॉसिटी’ कायद्याची गरज भासते ही शोकांतिका आहे'', अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
- काय आहे आजचे सामना संपादकीय?शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना स्थापन केली तेव्हा जातपातविरहित महाराष्ट्राची कल्पना मांडली. मराठा- मराठेतर, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, ब्याण्णव कुळी-शहाण्णव कुळी, घाटी-कोकणी, स्पृश्य-अस्पृश्य असे भेदाभेद गाडून मराठी माणसाची भक्कम एकजूट उभारा. बाळासाहेबांच्या या विचारांच्या चिंधडय़ा उडवण्याचे काम काही लोकांनी सुरू केले आहे. बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाचा विचार मांडला. सर्व भाषा, सर्व प्रांतांना एकत्र येण्यासाठी हिंदुत्वाचा धागा योग्य आहे हे त्यांनी पटवून दिले. पण सध्याच्या राजवटीत हिंदुत्वदेखील नष्ट झाले. कोणताही विषय ‘राष्ट्रीय’ म्हणून घेतला तरी जातीपासून सुरू होतो व जातीपर्यंत येऊन थांबतो. हिंदुत्वाचे तर बोलायलाच नको. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू असतानाच तिकडे दिल्लीतही निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून जाती-पातीनुसार सोयीचे कायदेकानू बनविण्याचे ‘मेक इन इंडिया’ उद्योग मोदी सरकारने जोरात सुरू केले आहेत. खरे तर देश आणि समाज एकसंध ठेवणाऱ्या एका मजबूत समान नागरी कायद्याची गरज आहे. समान नागरी कायदा म्हणजे फक्त हिंदू विरुद्ध मुसलमान किंवा मुसलमानांचे कुटुंब किंवा जनानखाना मर्यादित ठेवण्यापुरता असे आम्ही मानायला तयार नाही. सर्व जाती धर्मांना सर्वच बाबतीत समान न्याय देणारा कायदा हीच व्याख्या आमच्या घटनाकारांना अभिप्रेत असावी. पण प्रत्येक जातीच्या रक्षणासाठी आणि हक्कांसाठी स्वतंत्र कायदा व घटनात्मक आयोग असे स्वरूप देण्यात आले. दोन ‘विष’प्रयोग संसदेत झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजे ‘ऍट्रॉसिटी’ कायदा थोडा मवाळ करण्यासंदर्भात दिलेल्या निकालाचे देशभरात सगळ्यांनीच स्वागत केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ‘ऍट्रॉसिटी’ कायद्याचा गैरवापर थांबेल व उगाच कोणी सूडाने कारवाई करणार नाही असे वातावरण निर्माण झाले. कायद्यातील अजामीनपात्र गुन्ह्याचे कलम थोडे हलके केले व या गुह्यांत सरसकट अटक न करता अशा प्रकरणात आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यासंदर्भात त्याआधी पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करणे आणि अटकेपूर्वी अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे गरजेचे होते. म्हणजे कुणावरही अन्याय होणार नाही व ‘ऍट्रॉसिटी’चे खोटे गुन्हे दाखल होणार नाहीत असे न्यायालयाचे म्हणणे पडले. या निर्णयामुळे दलित समाजातील संघटना व पुढारी संतापले व पेटवापेटवी झाली. हा निर्णय दलितविरोधी असल्याचे सांगितले व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जाऊन घटनादुरुस्ती करावी अशी मागणी दलित संघटनांनी करताच केंद्र सरकारने शरणागती पत्करली व ‘ऍट्रॉसिटी ऍक्ट’ जसाच्या तसा राहील हे स्पष्ट केले. शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन राजीव गांधींनी जे केले तेच ऍट्रॉसिटीबाबत मोदी सरकारने केले. दोघांचाही हेतू ‘व्होट बँक’ राजकारणाचाच म्हणावा लागेल. आसामात एन. आर. सी. लागू करताना ‘राजीव गांधींना जमले नाही ते आम्ही केले व त्यासाठी हिंमत लागते,’ असे सांगणारे केंद्र सरकार ‘ऍट्रॉसिटी’ प्रकरणी साफ गळपटले. येथे त्यांनी राजीव गांधींचाच मार्ग स्वीकारला. दलितांवर अत्याचारच काय, पण साधा ओरखडाही उठू नये या मताचे आम्ही आहोत. देशाच्या जडणघडणीत व स्वातंत्र्य लढय़ात दलितांचे, आदिवासींचे योगदान प्रचंड आहे. पण इतक्या वर्षांनंतरही हिंदुस्थानला ‘ऍट्रॉसिटी’ कायद्याची गरज भासते ही स्वातंत्र्याची शोकांतिका आहे. देशात लोकशाही राजवट असल्याचे आपण म्हणतो, परंतु प्रत्यक्षात काही व्यक्ती आपल्या महत्त्वाकांक्षा, वैर, राग लोभ, अहंकार यांच्यासाठी देशाला वेठीस धरतात. जात आणि धर्माचे पत्ते फेकतात. पक्षहिताचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. देशहिताचा तर केव्हाच बळी दिलेला आहे.
मी आणि माझी जात या राजकारणात फक्त स्वार्थ, कपटीपणा आणि शेवटी हिंसा इतकेच शिल्लक राहिले आहे. अयोध्येतील राममंदिरासारखे भावनिक विषय उभे करणारे, लोकांना पेटविणारी भाषणे करणारे सत्तेवर आले. पण राममंदिराचे घोंगडे न्यायालयाच्या खांद्यावर टाकून हे सर्व नेते मोकळे झाले. मात्र आता ऍट्रॉसिटी जपून वापरा असे सांगणारा न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरविणारी घटना दुरुस्ती याच सत्ताधाऱ्यांनी समोर आणली. हे ढोंग आहे. एकतर न्यायालयाचा निर्णय मान्य करा. नाही तर या देशात सर्व जातीधर्मासाठी एकच समान नागरी कायदा आणण्याची हिंमत दाखवा. जातीवाचक शिवी देणे हा गुन्हा आहे, पण अशा शिव्या व अत्याचार फक्त एकाच जातीच्या बाबतीत घडत नाही. कोणालाही जातीवाचक शिवी दिली व जात पाहून अत्याचार केला तरी समान नागरी कायद्याने तो गुन्हा ठरायला हवा. मराठा क्रांती मोर्चा सुरू झाला तेव्हा त्यांची आरक्षणाबरोबरची प्रमुख मागणी ऍट्रॉसिटी रद्द करण्याची होती. ‘ऍट्रॉसिटी’बरोबरच ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे ११३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक काल लोकसभेत मंजूर झाले. अनुसूचित जाती-जमातीच्या यादीमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे याचे अधिकार आता राज्य सरकारला मिळतील. मागासवर्गीय आयोगाला समांतर असा हा ओबीसी आयोग. प्रश्न इतकाच आहे की, सरकार हे जर सर्वच जाती-धर्माचे आहे, मग जातीच्या अशा फाळण्या करून तुम्ही काय मिळवत आहात? हिंदू समाज हा हिंदुस्थानात बहुसंख्येने आहे, पण जातीभेदाने तो पुरा विस्कटलेला आहे. नव्या पिढीने तरी जात विसरण्याचा प्रयत्न करावा. सरकार तर काय या आगीत तेलच ओतत आहे.