विधिमंडळाची ही आचारसंहिता; पण आमदार तसे वागतात का?
By यदू जोशी | Updated: July 2, 2025 07:27 IST2025-07-02T07:26:34+5:302025-07-02T07:27:21+5:30
नागपूरच्या डिसेंबर २०२४ मधील विधिमंडळ अधिवेशनात आचारसंहिता प्रतींचे वाटप झाले. संसद सदस्यांच्या वर्तनासंबंधीची जी आचारसंहिता आहे, त्याच धर्तीवर विधानमंडळ सचिवालयाने ही आचारसंहिता केली.

विधिमंडळाची ही आचारसंहिता; पण आमदार तसे वागतात का?
यदु जोशी
मुंबई : आमदारांनी सभागृहात कसे वागावे, काय बोलू नये याची आचारसंहिता आहे; पण त्याचे पालन किती होते, हा प्रश्न आहे. अनेकदा आमदारांच्या सभागृहांमधील वर्तनावरून आचारसंहितेची पायमल्ली दिसून येते.
नागपूरच्या डिसेंबर २०२४ मधील विधिमंडळ अधिवेशनात आचारसंहिता प्रतींचे वाटप झाले. संसद सदस्यांच्या वर्तनासंबंधीची जी आचारसंहिता आहे, त्याच धर्तीवर विधानमंडळ सचिवालयाने ही आचारसंहिता केली. धुळ्यातील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ समित्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असताना या आचारसंहितेत जे जे सांगितले त्याचे किती पालन केले जाते, हा मुद्दाही प्रकर्षाने समोर आला आहे.
घोषणा देणे सभ्यपणा नाही
सदस्यांनी आपापसात विनोद करणे टाळावे. कामकाज सुरू असताना आपापसात बोलू नये. फारच गरज असेल तर कामकाजात अडथळा येऊ नये याची काळजी घेऊन शक्य तितक्या हळू आवाजात बोलावे. एकमेकांवर ओरडू नये. सभागृहात घोषणा देणे संसदीय सभ्याचाराशी सुसंगत नाही. सभागृहात घोरणे निषिद्ध आहे.
पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या आसनाजवळ जाऊ नका
कामकाजात अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या आसनाजवळ जाणे आणि त्यांचा माइक ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ नये. सदस्याने पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या आसनाच्या दिशेने पाठ करून उभे राहू नये वा बसू नये. निषेधासाठी सदस्याने पीठासीन अधिकाऱ्याकडे धाव घेऊ नये.
सदस्यांनी सभागृहामध्ये खाद्यपदार्थ आणू नये
सदस्यांनी सभागृहात खाद्यपदार्थ आणू नये. कोणतीही जाहिरात असलेला पोषाख परिधान करू नये. कोणत्याही सदस्याने सभागृहात धरणे धरू नयेत आणि सभागृहाच्या वेलमध्ये घोषणाबाजी करू नये.
काय वाचावे, काय नाही! आचारसंहितेत आणखी काय?
पीठासीन अधिकाऱ्यांनी बोलण्याची परवानगी दिलेली नसतानाही जर सदस्य बोलत असेल किंवा भाषण आवरते घेण्याचे निर्देश देऊनही बोलत राहिल्यास असे भाषण सभागृहाच्या कार्यवाहीचा भाग होणार नाही.
सदस्यांनी सभापती, अध्यक्षांवर कोणतेही आक्षेप घेऊ नयेत. सदस्यांनी राज्याचे मंत्री, राज्य विधानमंडळ किंवा राज्यपालांविरुद्ध आरोप करणे अयोग्य आहे. जनतेस कायदेभंगाचा सल्ला देता येणार नाही वा धमकावता येणार नाही.
सदस्यांनी सभागृहातील चर्चा सुरू असताना त्यातील केवळ आपल्या भाषणापुरतेच नाही तर चर्चा पूर्ण होईपर्यंत व त्यावरील मंत्र्यांच्या उत्तरावेळीदेखील सभागृहात उपस्थित राहिले पाहिजे.
मंत्री वगळता सदस्यांनी लिखित भाषणे पूर्वपरवानगीखेरीज वाचून दाखवू नयेत. भाषणादरम्यान कवितेच्या ओळी वाचता येतील; पण संपूर्ण भाषण काव्यातून करता येणार नाही. निनावी पत्रे वाचून दाखवता येणार नाहीत. वस्तू वा कागदपत्रांचे प्रदर्शन करता येणार नाही. सदस्यांना मंत्र्यांची उलटतपासणी घेता येणार नाही.
निवडणुकीदरम्यानच्या कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळणे हे न्यायालयाचे काम आहे. आरोप मनमानी पद्धतीने सभागृहात करता येणार नाहीत.
सदस्यांनी त्यांच्या भाषणात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नावाचा उल्लेख करू नये. एखाद्या अधिकाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप करू नयेत. अनैतिक आरोप करू नयेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील तर आधी मंत्र्यांना अवगत करा.