खड्डे बुजवण्यासाठी आता डांबराचा होणार पुनर्वापर; पालिकेकडून इन्फ्रारेड रिसायकलिंग यंत्राची खरेदी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 6, 2024 11:16 IST2024-12-06T11:15:56+5:302024-12-06T11:16:19+5:30
इन्फ्रा रेड रिसायकलिंग यंत्राद्वारे खड्डे बुजवण्याबरोबरच रुटिंग, रस्त्याला गेले तडे, तुटलेल्या कडा यांचीही डागडुजी केली जाणार आहे.

खड्डे बुजवण्यासाठी आता डांबराचा होणार पुनर्वापर; पालिकेकडून इन्फ्रारेड रिसायकलिंग यंत्राची खरेदी
मुंबई : रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी मुंबई महापालिकेची यंत्रणा नव-नव्या तंत्रज्ञानाची सातत्याने चाचपणी करत असते. त्यानुसार आता पुन्हा एकदा नव्या तंत्राचा वापर केला जाणार आहे. त्यात डांबरी रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यासाठी वापरलेल्या जुन्या डांबरावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी पालिका इन्फ्रा रेड रिसायकलिंग यंत्राची खरेदी करणार आहे.
इन्फ्रा रेड रिसायकलिंग यंत्राद्वारे खड्डे बुजवण्याबरोबरच रुटिंग, रस्त्याला गेले तडे, तुटलेल्या कडा यांचीही डागडुजी केली जाणार आहे. नव्या तंत्रद्यानाद्वारे जुने हॉट मिक्स बीसी आणि नवे हॉट मिक्स बीसी हे इन्फ्रा रेड किरणांद्वारे सामान तापमानावर आणून कॉम्पॅक्ट केले जाते. या यंत्राच्या सहाय्याने खडे बुजवण्यासाठी लागणारे साहित्य, रस्ता सुरक्षा उपकरणे, एकाच कंटेनरच्या छोट्या ट्रकमध्ये ठेवता येते. या यंत्राच्या खरेदीसाठी निविदा मागवण्यात आली आहे.
यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर
रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यासाठी या आधीही पालिकेने विविध तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. मात्र, बुजवलेले खड्डे पुन्हा उखडत असल्याने खड्डे ही पालिकेची डोकेदुखी ठरली आहे. खड्डे बुजवल्यानंतर लगेचच संबंधित रस्त्यावर वाहतूक सुरु होत असल्याने खड्ड्यातील मिश्रण टिकत नाही, त्यामुळे पुन्हा खड्डे पडतात, असा पालिकेचा युक्तिवाद असतो. त्यामुळे लगेच वाहतूक सुरू झाली तरी बुजवलेला खड्डा पुन्हा उखडू नये यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाच्या शोधात पालिका आहे.
एकूण ७.१७ कोटी रुपये खर्च होणार
यंत्राची खरेदी आणि भविष्यातील दुरुस्ती यासाठी ७.१७ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यासाठीचा निधी प्रशासनाने मंजूर केला आहे.
हे काम मिळविणाऱ्या कंपनीने ३४.१४ टक्के दराने जास्त बोली लावली होती. या दराने ही रक्कम ९.५१ कोटी होते. मात्र, वाटाघाटीअंती ७.१७ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले.
या यंत्राच्या खरेदीची किंमत १.४७ कोटी असून त्यावरील खर्चासाठी ४.२७ कोटी तसेच एक वर्षाच्या हमी कालावधीनंतर एक वर्षाच्या देखभालीसाठी ६० हजार रुपये असे मिळून ७.१७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.