लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महसूल विभागाने कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती निश्चित केली असून, मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. नद्यांच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून एम-सँड विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे असून, धोरणाची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत स्थानिक यंत्रणेस सूचना देण्यासाठी ही कार्यपद्धती आहे.
या निर्णयानुसार, सार्वजनिक तसेच खासगी जमिनींवर एम-सँड युनिट्स सुरू करण्यासाठी माहिती एकत्रित करुन ‘महाखनिज’ प्रणालीवर लिलावासाठी योग्य जमिनींची माहिती देण्यात येईल. पाच एकरांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. एम-सँड युनिट बसवण्याबाबत नोंदणीकृत हमीपत्रही घेतले जाईल. अवैध उत्खननात किंवा वाहतुकीत दोषी आढळलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांना लिलावात भाग घेता येणार नाही. पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या खाणपट्ट्यांच्या धारकांनाही १०० टक्के एम-सँड उत्पादन करण्यासाठी ‘महाखनिज’ प्रणालीवर अर्ज सादर करता येईल.
पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून भविष्यात नद्यांमधून वाळूचे उत्खनन पूर्णपणे थांबविण्याचा प्रयत्न आहे. बांधकामांसाठीही वाळू उपलब्ध होणे आणि वाळूची चोरटी वाहतूक थांबविणे महत्त्वाचे आहे. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री