मुंबई : येत्या दहा तारखेला राज्यातल्या जनतेला पुन्हा एकदा कोर्ट ड्रामा पाहायला मिळणार आहे. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी आहे. दरम्यान, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे तसेच उच्च न्यायालयाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पुन्हा ही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे कोर्टरूममध्ये आणखी एक कलगीतुरा पाहायला मिळणार आहे. या सुनावणीच्या आधी अर्णब गोस्वामींच्या वकिलांनी न्यायालयात काही ताजे पुरावे सादर केले आहेत. यात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले आहेत. देशमुख यांनी पूर्वग्रदूषित आणि राजकीय हेतूनी प्रेरित कारवाई केल्याचा आरोप गोस्वामींच्या वकिलांनी केली आहे.
या प्रकरणात अर्णब गोस्वामींना महाराष्ट्र सरकारने मे २०२० पासून ते नोव्हेंबर २०२० पर्यंत कशाप्रकारे गोवण्याचा प्रकार केला आहे. या संदर्भातील पुरावे मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहेत. ज्या गुन्ह्याचा तपास न्यायालयाच्या संमतीनी थांबवण्यात आला आणि प्रकरण बंद करण्यात आले, त्याला पद्धतशीरपणे पुन्हा उकरून काढण्याचे कारस्थान रचण्यात आले आहे, असा आरोपही अर्णव गोस्वामींनी केला आहे. अर्णब गोस्वामींनी दोन सबळ पुरावे सादर केल्याचा दावा केला आहे. यात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून कशा पद्धतीने एका नागरिकाला आणि एका माध्यम समूहाला गोवण्याचा कट रचला, हे नमूद केले आहे.
अर्णब गोस्वामींच्या वकिलांनी जामिनासाठी केलेले दोन अर्ज पुन्हा न्यायालयासमोर ठेवले आहेत. पहिला जामीन अर्ज हा पूर्वी सादर केलेल्या रीट पिटिशनमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती करणारा आहे. कारण, पहिला अर्ज दाखल केल्यानंतर काही नवीन पुरावे समोर आले आहेत, असा दावा करण्यात आला आहे. तर दुसरा अर्ज हा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गोस्वामींच्या विरोधात दाखल करण्यात येणाऱ्या आरोपपत्रासंदर्भातील वक्तव्यांबद्दल करण्यात आला आहे.
अर्णब गोस्वामींतर्फे पहिला पुरावा हा अनिल देशमुखांच्या २६ मे रोजी झालेल्या मुलाखतीसंदर्भातला आहे. अर्णब गोस्वामींची केस लढणाऱ्या फिनिक्स लीगल या विधी विषयक कंपनीनी हे अर्ज दाखल केले आहेत. या पहिल्या अर्जात अलिबागच्या न्यायालयाने बंद केलेला तपास पुन्हा सुरू करण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी पाठवलेली पत्रे सादर करण्यात आली. दुसऱ्या अर्जात नवीन मुद्यावर कारवाई करण्याचे कारण दाखवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर अनिल देशमुख यांनी २८ नोव्हेंबरला एक विधान केले होते. त्यात अन्वय नाईक प्रकरणात कडक आरोपपत्र दाखल करण्याचे विधान त्यांनी केले होते. त्याचा आधार घेऊन नवीन जामीन अर्ज न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला आहे. तसेच, यात नवीन आरोपपत्र दाखल करण्यापासून पोलिसांना रोखण्यात यावे, अन्वय नाईक प्रकरणाचा फेरतपास थांबवण्यात यावा आणि त्वरीत जामीन द्यावा अशी मागणी करणारा अर्ज सादर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब प्रकरणात राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिगत स्वातंत्र्यावर घाला येत असेल आणि सरकार सूडबुद्धीने वागत असेल तर उच्च न्यायालय आणि सत्र न्यायालयांने दक्ष राहून निर्णय घेतला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच, आता अर्णब गोस्वामी यांनी नवीन अर्ज सादर केल्यामुळे आगामी दहा तारखेला होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.