मुंबई : गेल्या वर्षी बदलापूर येथील एका शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना घडली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आणि राज्याच्या शालेय तसेच क्रीडा विभागाने शासन निर्णय जारी करत सर्व शाळांना कडक सुरक्षा उपाययोजना आखण्याचे निर्देश दिले. परंतु, त्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले असून, बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले.
शाळेतील मुलांच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले असून, केवळ वरवरची अंमलबजावणी केल्याचे न्यायालय म्हणाले. गेल्या वर्षी बदलापूर येथील शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता होती, असे न्यायालयाने नमूद केले. बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडल्यानंतरच तुम्ही जागे व्हाल. तुमच्याच सरकारी शाळांमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पावले उचललेली नाहीत, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या प्रगतीवर असमाधानी असल्याचे म्हटले. 'न्यायालयीन मित्र' रिबेका गोन्साल्विस यांच्या अहवालानुसार असे दिसून येते की, शाळांनी तक्रार पेट्या बसवल्या आहेत आणि सुरक्षा समित्या स्थापन केल्या. परंतु, महत्त्वाच्या उपायांकडे दुर्लक्ष केले, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
राज्यातील सरकारी शाळांची सद्यस्थिती काय?
जवळपास ४५,३१५ सरकारी शाळा आणि ११,१३९ खासगी शाळांमध्ये अजूनही सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत.
सुमारे २५,००० हून अधिक सरकारी शाळा आणि १५,००० खासगी शाळांमध्ये कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी माहीत नाही.
जवळजवळ ६८,००० शाळांच्या बसेसमध्ये जीपीएस नाही आणि ड्रायव्हरची पडताळणी झाली नाही. महिला सेविकांचाही अभाव.
समुपदेशन, सायबर सुरक्षा जागरूकता, आपत्ती व्यवस्थापन आणि निवासी शाळेची सुरक्षा यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींच्या आढावा घेण्यात आलेला नाही.