फुटपाथ दिव्यांगस्नेही आहेत का? मुंबईमधील फुटपाथचे होणार ऑडिट; पालिकेकडून तीन वर्षांसाठी स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती

मुंबईतील अनेक पदपथांवर पालिकेने बोलार्ड्स (स्टीलचे खांब) उभारले आहेत. त्यातून दिव्यांग व्यक्तीची व्हीलचेअर जाऊ शकत नाही, असे निदर्शनास आणणारा दिव्यांग व्यक्ती करण शाह यांचा ई-मेल उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. जमशेद मिस्त्री यांनी मुख्य न्यायमूर्ती न्या. देवेंद्र उपाध्याय यांच्या निदर्शनास आणला होता.

फुटपाथ दिव्यांगस्नेही आहेत का? मुंबईमधील फुटपाथचे होणार ऑडिट; पालिकेकडून तीन वर्षांसाठी स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती 

मुंबई : मुंबईच्या फुटपाथवर पादचाऱ्यांसाठी चालायला जागा नसताना विकलांग व्यक्तींनी काय करावे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे मुंबईतील किती फुटपाथवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे याची स्वतंत्र माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबईतील सर्व फुटपाथचे ऑडिट करण्यात येणार आहे. यासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात येणार असून दोन कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
मुंबईतील अनेक पदपथांवर पालिकेने बोलार्ड्स (स्टीलचे खांब) उभारले आहेत. त्यातून दिव्यांग व्यक्तीची व्हीलचेअर जाऊ शकत नाही, असे निदर्शनास आणणारा दिव्यांग व्यक्ती करण शाह यांचा ई-मेल उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. जमशेद मिस्त्री यांनी मुख्य न्यायमूर्ती न्या. देवेंद्र उपाध्याय यांच्या निदर्शनास आणला होता. 

न्यायालयाने त्याची दखल घेत ‘सुओ मोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली. ‘दिव्यांग व्यक्तींचे व्हिलचेअरच जाऊ शकत नाही, अशाप्रकारे बोलार्ड्स उभारले असतील तर त्या पदपथांना अर्थच काय? पालिका प्रशासन व अधिकारी इतके अनभिज्ञ कसे असू शकतात? अशा कामांबद्दल कारवाई व्हायला हवी, असा संताप मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मागील वर्षी ७ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत व्यक्त केला होता. 

मुंबईतील पालिका, एमएमआरडीए, बीपीटी, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यासारख्या अन्य प्रशासनांच्या ताब्यात असलेल्या रस्त्यांवरील 
पदपथ हे दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक स्नेही आहेत की नाहीत, यांच्या उपायांची माहिती सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मागितली होती. त्यानंतर पालिकेने फुटपाथ ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यापूर्वीच्या उपक्रमाला प्रतिसाद नाही
याआधी मुंबईतील फुटपाथ दिव्यंगस्नेही आहेत का याचे ऑडिट करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची नेमणूक करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता.  मात्र त्यासाठी आवश्यक तो प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पालिकेच्या रस्ते योजना विभागाकडून आता पुन्हा नावनोंदणी प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. 

परिमंडळानुसार एजन्सीची नियुक्ती!
फूटपाथवर दिव्यांगांना व्हीलचेअर नेताना अडथळा ठरणारे खांब हटवले आहेत. तसेच दिव्यांगांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण प्रणाली स्थापन केली आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने एप्रिल महिन्यातील सुनावणीत उच्च न्यायालयात दिली. 

शिवाय फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी फुटपाथचे ऑडिट करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या ७ परिमंडळनिहाय स्वतंत्र एजन्सीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. 
या परिमंडळातील फुटपाथचा ऑडिट रिपोर्ट मिळाल्यानंतर मुंबई महापालिका पुढील ॲक्शन प्लॅन तयार करणार असल्याचे पालिकेच्या रस्ते नियोजन विभागाकडून सांगण्यात आले.