बेस्टच्या विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेणार लवाद

बेस्ट प्रशासन, कामगारांत होणार चर्चा : तीन महिन्यांत करणार शिफारशी

मुंबई : बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. एफ. रिबेलो यांच्या अध्यक्षतेखाली लवादाची नियुक्ती केली आहे. लवदामध्ये प्रशासन आणि कामगारांत चर्चा होणार आहे. २० टप्प्यांत वेतनवाढ, वेतनकरार आणि बेस्टचे मुंबई महापालिकेत विलीनीकरण याबाबत लवाद तीन महिन्यांत शिफारशी करणार आहे.

बेस्ट कर्मचाºयांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. एफ. रिबेलो यांच्या अध्यक्षतेखाली लवाद नेमण्यात आल्यानंतर, बेस्ट कृती समितीने एका तासात संप मागे घेऊ, अशी ग्वाही उच्च न्यायालयाला दिली. बेस्ट प्रशासनानेही वेतनवाढीबाबत १० टप्प्यांची अंमलबजावणी जानेवारीपासूनच करू, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले.

बेस्टच्या संपाच्या दृष्टीने बुधवारी उच्च न्यायालयात निर्णायक सुनावणी झाली. गेली पाच सुनावण्या युनियन आणि प्रशासन यांच्या चर्चेतून काहीही ठोस तोडगा निघत नसल्याने अखेरीस उच्च न्यायालयानेच युनियला संप मागे घ्या, अन्यथा योग्य ते आदेश देऊ, अशी ताकीद दिली.

प्रशासन आणि युनियनमधील चर्चा विफल होत असल्याने, अखेरीस मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. जे. एफ. रिबेलो यांच्या अध्यक्षतेखाली लवाद नेमण्याचा आदेश सरकारला दिला. लवदाने कामगारांसोबत तीन महिन्यांत अंतरिम तडजोडी कराव्यात आणि आपला शिफारस अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असा आदेश खंडपीठाने लवादाला दिला.

संप मागे घेतला, तरच लवादासमोर सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करू, अशी भूमिका बेस्ट प्रशासनासह राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने न्यायालयात घेतली. त्यावर कृती समितीच्या वकील नीता कर्णिक यांनी एका तासात संप मागे घेऊ, अशी ग्वाही न्यायालयाला दिली.
बेस्ट कृती समिती १० टप्पे वेतनवाढ स्वीकारायला तयार नसल्याचे कर्णिक यांनी न्यायालयाला सांगितले, तर बेस्ट प्रशासनाला कामगारांच्या मागणीप्रमाणे २० टप्पे वेतनवाढ देणे शक्य नसल्याचे नेस्टचे वकील एम.पी. राव यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने लवादाला कामगारांचे व प्रशासनानचे म्हणणे ऐकून एका महिन्यात अंतरिम अहवाल सादर करा, असे निर्देश दिले.
‘एवढ्या कमी वेतनात कामगारांचे कुटुंब उदरनिर्वाह चालवू शकत नाही. त्यांनाही सन्मानाने जगू द्या. अशी परिस्थिती ओढावून घेण्याची आवश्यकताच नव्हती. महापालिका आणि बेस्टने कामगारांचा विचार करायला हवा होता,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बेस्ट व महापालिकेलाही सुनावले.

दरम्यान, लवादामध्ये प्रशासन आणि कामगारांत चर्चा होणार. २० टप्प्यांत वेतनवाढ, वेतनकरार आणि बेस्टचे मुंबई महापालिकेत विलीनीकरण याबाबत लवाद तीन महिन्यांत शिफारसी करेल.

बेस्ट कामगारांच्या मागण्या
बेस्टचा ‘क’ अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या ‘अ’ अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याबाबत मंजूर ठरावाची त्वरित अंमलबजावणी करणे.
च्२००७ पासून बेस्ट उपक्रमात भरती झालेल्या कामगारांची ७,३९० रुपये सुरू होणाºया मास्टर ग्रेडमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतन निश्चिती केली जावी.
च्एप्रिल २०१६ पासून लागू झालेल्या नवीन वेतन कराराबाबत तातडीने वाटाघाटी करावी.
च्२०१६-१७ आणि २०१७-१८ साठी पालिकेच्या कर्मचाºयांप्रमाणे बेस्ट कर्मचाºयांनाही बोनस द्यावा.
च्कर्मचारी सेवा निवासस्थानाचा प्रश्न तत्काळ निकाली काढावा.
च्अनुकंपा भरती तातडीने सुरू करावी.