एसटीत स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मंजुरी

मुंबई : एसटी महामंडळ तोट्यात आहे. त्यातच लॉकडाऊन काळात एसटीचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे खर्चाची बचत करण्यासाठी शुक्रवारी एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मंजुरी दिली आहे.

सध्या एसटी महामंडळात १८ हजार ५०० एसटीचा ताफा असून १ लाख ३ हजार कर्मचारी आहेत. दरमहा वेतनासाठी २९० कोटी रुपये खर्च येतो. एसटी महामंडळाच्या एकूण महसुलातून सर्वाधिक खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो. एसटी महामंडळात निवृत्ती वय ५८ वर्षे आहे. एसटी महामंडळाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक खर्च डिझेल व एसटी कर्मचाऱ्यांवर होतो. सध्या एसटी महामंडळात एकूण १ लाख ३ हजार कर्मचाºयांपैकी २७ हजार कर्मचारी ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळात स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एसटी महामंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही स्वेच्छानिवृत्ती योजना वय वर्षे ५० व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या एसटी कर्मचारी व अधिकाºयांना लागू होईल. एसटी महामंडळाच्या २८ हजार कर्मचारी, अधिकाºयांना या योजनेचा लाभ होईल. त्यासाठी त्यांना उर्वरित प्रत्येक वर्षासाठी ३ महिन्यांचे वेतन मूळ (वेतन + महागाई भत्ता) देण्यात येईल. या योजनेमुळे दर महिन्याला १०० कोटी रुपये वेतन खर्चापोटी बचत होईल, असे समजते.

सध्या एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मान्यता देण्यात आली असली तरी अंतिम मंजुरीसाठी आता हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे जाणार आहे. दरम्यान, एसटीची स्वेच्छानिवृत्तीची ही योजना अन्यायकारक आणि तोकडी असल्याची प्रतिक्रिया

कमी वेतनामुळे एसटी कर्मचारी चिंतेत आहेत. त्यामुळे स्वेच्छानिवृत्ती घेणाºया कर्मचाºयांना चांगला फायदा होईल. महामंडळाच्या निर्णयाचे कर्मचारी स्वागत करतील अशी अपेक्षा आहे.
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस

केवळ तीन महिन्यांच्या वेतनाचा लाभ देण्याचा संचालक मंडळाचा निर्णय हा कामगारांसाठी अन्यायकारक आहे. प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यापूर्वी संघटनेशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. स्वेच्छानिवृत्तीची सक्ती असू नये, सक्ती केल्यास संघटना आंदोलन करेल, प्रसंगी न्यायालयात दाद मागेल. वारसाला नोकरी व राहिलेल्या कामाच्या वर्षांचा पन्नास टक्के पगार मिळावा, असे अपेक्षित आहे. याबाबत कामगारांच्या मतानुसारच संघटना निर्णय घेईल.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना

उतारवयात कामगारांना बेरोजगार करून उपासमारीची वेळ आणण्याचे महामंडळाचे षड्यंत्र आहे. ऐन उमेदीचा काळ ज्यांनी महामंडळासाठी दिला, त्यांना केवळ तीन महिन्यांचा पगार आणि उपदान देयकाची रक्कम देण्यात येणार आहे. कर्मचाºयांना निवृत्तीनंतर पेन्शनरूपात देण्यात येणारी रक्कम साडेतीन हजारांच्या पुढे नसते. कर्मचाºयांच्या उतारवयाचा विचार करता दर वर्षाला ८ महिन्यांचा पगार द्यावा. स्वेच्छानिवृत्ती स्वेच्छेने असावी सक्तीने नको.
- मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस