लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये आणि इतर नवीन रुग्णालयांचे बांधकाम अद्याप सुरू झालेले नाही किंवा ज्यांच्या बांधकामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत, अशांच्या निविदा काढलेल्या असल्या तरी या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दणका दिला असल्याचे म्हटले जात आहे. ज्या आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत, अशी सर्व बांधकामे पूर्ण करून ती कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. ही कामे पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही नवीन आरोग्य केंद्रांची बांधकामे मंजूर किंवा सुरू करता येणार नाहीत, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.
आरोग्य केंद्रांच्या मंजूर बांधकामांबाबत शिस्त आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २६ मार्च रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा आढावा घेण्यासाठी विधानभवनात बैठक घेतली होती. आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसंदर्भात शिस्त आणण्याचे आणि नियोजनबद्ध कामे हाती घेण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी त्या बैठकीत दिले होते. त्यानुसार आता निर्णय घेण्यात आला आहे.
अंदाजित खर्च ४ हजार
मान्यता रद्द झालेल्या केंद्रांच्या उभारणीवर अंदाजे ४ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते, असे समजते. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी वजनदार आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघात व्यवहार्यतेचा विचार न करता लोकप्रियतेसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळवून घेतली होती.
सध्याची बांधकामे पूर्ण करणार
- आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालयांच्या उभारणीला गेल्या सरकारमध्ये वारेमाप मंजुरी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर मोठ्या प्रमाणात कामे मंजूर केल्याने कामे रखडतात आणि नियोजित पद्धतीने ती पूर्ण करण्यातही अडचणी येतात, असे आरोग्य विभागाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे आता जी बांधकामे आधीच हाती घेण्यात आली आहेत ती तातडीने पूर्ण करून तिथे आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, यावर भर दिला जाणार आहे.
- त्यामुळेच आता अशी बांधकामे जी मंजूर तर झाली; पण २९ मेपर्यंत ज्यांचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही किंवा ज्यांच्या बांधकामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा सर्व आरोग्य केंद्रांच्या कामाच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आल्या आहेत.