बढत्यांमधील आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील, हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध केले सुप्रीम कोर्टात अपील

राज्य सरकारी सेवांमध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा १३ वर्षांपूर्वीचा निर्णय आणि त्यानुसार दिलेल्या हजारो बढत्या टिकविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

मुंबई : राज्य सरकारी सेवांमध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा १३ वर्षांपूर्वीचा निर्णय आणि त्यानुसार दिलेल्या हजारो बढत्या टिकविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. बढत्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सरकारने विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केली असून पुढील आठवड्यांत त्यावर सुनावाणी होईल.
राज्य सरकारचा २००४चा ‘जीआर’ उच्च न्यायालयाने ४ आॅगस्ट रोजी घटनाबाह्य ठरवत त्यावर अपिलासाठी १२ आठवड्यांची मुदत दिली. ती २७ आॅक्टोबर रोजी संपत आहे. म्हणजेच ‘एसएलपी’वर सर्वोच्च न्यायालयाकडून तोपर्यंत राज्य सरकार स्थगिती आदेश मिळवू शकले, तरच बढत्यांमधील आरक्षण सुरू राहील. अन्यथा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल लागू होईल आणि गेल्या १३ वर्षांत आरक्षणाच्या आधारे दिलेल्या हजारो बढत्या रद्द होतील.
तसे झाले तर प्रशासनामध्ये मोठी उलथापालथ होऊ शकेल. म्हणूनच आरक्षणाचे समर्थक व विरोधक या दोघांनाही सर्वोच्च न्यायालयात काय होते, याविषयी कमालीची उत्सुकता आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या १२ आठवड्यांच्या मुदतीचा आधार घेत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नतीत आरक्षण देणे सुरूच ठेवले आहे.

जय्यत तयारी
आघाडी सरकारने २५ मे २००४ च्या जीआरनुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले होते. आधी उच्च न्यायालय, नंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) व पुन्हा उच्च न्यायालय अशा प्रदीर्घ कोर्टकज्ज्यानंतर हे आरक्षण रद्द झाले. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले तरी सरकारची आरक्षण समर्थनाची भूमिका बदलली नाही.
उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर लगेचच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे स्पष्ट केले.
त्यानुसार अडीच महिन्यांच्या तयारीनंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे १,५०० पानांची ‘एसएलपी’ दाखल केली आहे.
न्यायालयाकडून अनुकूल निर्णय मिळविण्यात यश येईल याविषयी राज्य सरकार आशावादी आहे.