ॲप आधारित कॅबचालकांना चाप; सुधारित ॲग्रिगेटर धोरण दोन दिवसांत

वाहनांच्या प्रकारानुसार भाडेनिश्चितीवर राहणार भर; प्रवासी व चालकांना केंद्रस्थानी ठेवून संस्थांनी व्यवसाय करावा : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : राज्य सरकारने ॲप आधारित खासगी सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या मनमानी कारभाराला चाप बसवत सर्वसमावेशक  सुधारित ॲग्रिगेटर धोरण तयार केले आहे. येत्या दोन दिवसांत ते लागू होणार असल्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. त्यासोबतच वाहनांच्या प्रकारानुसार भाडेनिश्चितीदेखील केली आहे. 

ॲपआधारित वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांसाठी शासनाने एप्रिलमध्ये ॲग्रिगेटर धोरणाचा मसुदा जाहीर केला होता. ताे मंजूर झाल्याने सुधारित नियमावली लागू करण्यात येणार आहे.  नियमावलीच्या मसुद्यात काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने निश्चित केलेले भाडेच घेणे, तसेच एकूण भाड्याच्या ८० टक्के रक्कम चालकांना मिळावी हे नमूद केले आहे. नवीन नियमावली दोन दिवसांत लागू होणार असून, त्यामुळे या संस्थांवर अंकुश ठेवता येणार आहे. तसेच प्रवाशांना चांगल्या प्रकारच्या सुविधा देण्याबरोबरच चालकांच्या हक्काचे व अधिकाराचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सरनाईक म्हणाले. 

वाहनाच्या प्रकारानुसार भाडे  
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार वाहनांच्या प्रकारानुसार भाडे निश्चिती केली असून, त्यानुसार भाडे आकारणी करणे अपेक्षित असणार आहे. 
यासह वाहन बुकिंग करताना चालकाने भाडे नाकारल्यास त्याच्याकडून आता दंड आकारला जाणार आहे, तसेच दंडाची रक्कम वाहन बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकाच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे नियमावलीत नमूद केले होते. 
सुरक्षेवर भर देत ॲप आधारित सेवेसाठी वाहनांचे रिअल टाइम ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क सुविधा पुरवणे बंधनकारक आहे.

धोरणातील नियमावली 
महिलांसाठी केवळ महिला चालक किंवा महिला सहप्रवासी निवडण्याची मुभा असेल.  
चालकाच्या चारित्र्याची व पार्श्वभूमीची पडताळणी, चालकाच्या परवाना नूतनीकरण प्रसंगी, अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण प्राप्त करणे बंधनकारक असेल.
चालक व सहप्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विमा संरक्षण देणेे गरजेचे आहे.

पीक अवरमध्ये भाडे दर मूळ 
दराच्या १.५ पट अधिक, तसेच मागणी कमी असलेल्या काळात २५ टक्क्यांपर्यंत भाडे सवलतीची तरतूद आहे.

अग्रीगेटर पॉलिसीचा मसुदा विधि व न्याय विभागाकडून येत्या दोन दिवसांमध्ये आम्हाला प्राप्त होणार असून गुरुवार किंवा शुक्रवारपर्यंत पॉलिसी लागू करण्यात येईल. तसेच भाडेनिश्चिती देखील झाली असून त्यानुसारच भाडे आकारणी करावी लागेल.
- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री.